हलगर्जीपणा करणाऱ्या विमा कंपनीस हायकोर्टाचा दणका

मुंबई उच्च न्यायालयाने ओरिएंटल इन्श्युरन्स या सरकारी सर्वसाधारण विमा कंपनीवर ताशेरे ओढत २५ हजार रुपयांचा दंड केला आहे.

मुंबई : अपील दाखल करण्यात अक्षम्य दिरंगाई आणि हलगर्जीपणा करून रस्ते अपघातात जखमी झालेल्या एका व्यक्तीला भरपाई मिळण्यापासून वंचित ठेवल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने ओरिएंटल इन्श्युरन्स या सरकारी सर्वसाधारण विमा कंपनीवर ताशेरे ओढत २५ हजार रुपयांचा दंड केला आहे.
एका खासगी कंपनीत ड्रायव्हर म्हणून नोकरी करणारा जीत राज करमचंद राज १९८८मध्ये रस्ते अपघातात जखमी झाला होता. राज याच्या गाडीला ज्या वाहनाने जोरदार धडक दिली होती तिचा विमा ओरिएंटल कंपनीने उतरविलेला होता. नोकरीवर असताना हा अपघात होऊन राज त्यात जखमी झाल्याने ‘वर्कमेन कॉम्पेन्सेशन अ‍ॅक्ट’नुसार न्यायालयाने एप्रिल २००५मध्ये त्यास ८० हजार रुपयांची भरपाई मंजूर केली होती.
या निकालाविरुद्ध ओरिएंटल कंपनीने तब्बल ६११ दिवसांच्या विलंबाने उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले. हा विलंब माफ करून अपील दाखल करून घ्यावे आणि भरपाईच्या आदेशाला स्थगिती द्यावी, असा अर्जही कंपनीने केला. अपील एवढ्या विलंबाने दाखल करण्यास कंपनीने कोणतेही समर्थनीय कारण दिलेले नाही. कंपनीने ज्या काही सबबी सांगितल्या त्यावरून त्यांचा तद्दन निष्काळजीपणा आणि असंवेदनशीलताच दिसून येते, असे न्या. एम. एस. सोनक यांनी नमूद केले व कंपनीचे अपील फेटाळून लावले.
ओरिएंटल इन्श्युरन्स ही सरकारी विमा कंपनी आहे. त्यामुळे आपण असा हलगर्जी कारभार करून जनतेच्या पैशाचा अपव्यय करू शकत नाही याचे भान कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी ठेवायला हवे, असे न्या. सोनक यांनी बजावले. एवढेच नव्हे, तर कंपनीच्या विभागीय व्यवस्थापकांनी या विलंबास कोण जबाबदार आहे याची चौकशी करावी आणि जे कर्मचारी दोषी असतील त्यांच्याकडून दंडाची २५ हजार रुपये रक्कम वसूल करावी, असाही आदेश न्यायालयाने दिला.
कंपनीने दंडाची रक्कम जमा करावी व अपघातग्रस्तास ती काढू दिली जावी, असेही न्यायालयाने सांगितले. अपघातग्रस्तासाठी अ‍ॅड. अविनाश गोखले यांनी काम पाहिले. (विशेष प्रतिनिधी)
>कंपनीच्या लंगड्या सबबी
अधिकाऱ्यांच्या बदल्या होणे, संगणक सॉफ्टवेअरमध्ये गडबड झाल्याने डेटा नाहीसा होणे, वकिलाला त्याच्या कामाचा मोबदला म्हणून चेक देताना गफलत होणे अशा आणि इतर लंगड्या सबबी कंपनीने अपिलाच्या विलंबासाठी सांगितल्या.
>विशेष म्हणजे कंपनीच्या अर्जात हा विलंब माफ करण्याची रीतसर विनंतीही करण्यात आली नव्हती. न्यायमूर्तींनी त्यावर बोट ठेवल्यावर युक्तिवाद करणाऱ्या कंपनीच्या वकील अ‍ॅड. शालिनी शंकर यांनी ‘तो अर्ज आपण तयार केला नव्हता,’ असे सांगूत हात झटकण्याचा प्रयत्न केला. परंतु न्यायालयास समोर आलेल्या प्रकरणाशी संबंध आहे. कोणत्या वकिलाने काय केले याच्याशी नाही, असे न्या. सोनक यांनी म्हटले.