लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : अन्यायकारक कामगार पद्धतीसाठी जबाबदार धरत उच्च न्यायालयानेटाटा मोटर्सला ५२ कंत्राटी कामगारांना नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश दिले.कायमस्वरूपी कर्मचारी होण्यास कर्मचाऱ्याने २४० दिवस सतत कामावर हजर राहण्याचा निकष लावला आहे. मात्र, याचिकादार कर्मचाऱ्यांनी तो निकष पूर्ण करू नये, यासाठी कंपनीने धोरणात्मकरीत्या त्यांना अडविले, असे निरीक्षण न्या. आर. व्ही. घुगे यांच्या एकलपीठाने नोंदविले.
‘तात्पुरत्या कर्मचाऱ्यांना सतत २४० दिवस काम करता येऊ नये, यासाठी व्यवस्थापनाने पद्धतशीरपणे कर्मचाऱ्यांना अडविले. काम संपले असे दाखवून, या कर्मचाऱ्यांचा रोजगार बंद केला, असे आढळले,’ असे न्यायालयाने म्हटले. इंडस्ट्रियल एम्प्लाॅयमेंट कायद्यानुसार, २४० दिवस सतत कामावर असणाऱ्या कर्मचाऱ्याला ‘कायमस्वरूपी’ कर्मचारी म्हणून दर्जा मिळू शकतो आणि त्याच्या वेतनातही वाढ होऊ शकते.
तात्पुरत्या कर्मचाऱ्यांना ‘कायमस्वरूपी’ कर्मचारी म्हणून दर्जा मिळू नये, यासाठी टाटा मोटर्सने याचिकादारांचे कामाचे २४० दिवस पूर्ण होण्याआधीच त्यांना बेरोजगार केले. कंपनी ‘कायमस्वरूपी’ करण्यास तयार होती. मात्र, सध्या कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाच्या तुलनेत केवळ एकतृतीयांश वेतन स्वीकारल्यास ते कायमस्वरूपी कर्मचारी म्हणून सेवेत रुजू करणार होते, असे याचिकादारांनी न्यायालयाला सांगितले.
काय आहे मागणी?कंपनी अन्यायकारक कामगार पद्धत राबवत आहे, असे जाहीर करून याचिकादारांना कायमस्वरूपी कर्मचारी म्हणून जाहीर करून पूर्ण वेतन देण्याचे आदेश कंपनीला देण्याची मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे.