सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीपेक्षा जास्त वाढ

केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाने केलेल्या शिफारशीपेक्षा जास्त वेतनवाढ मिळण्याची शक्यता आहे. आयोगाच्या शिफारशींवर विचार करण्यास नेमलेली सचिवांची

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाने केलेल्या शिफारशीपेक्षा जास्त वेतनवाढ मिळण्याची शक्यता आहे. आयोगाच्या शिफारशींवर विचार करण्यास नेमलेली सचिवांची उच्चाधिकार समिती वाढीव वेतनासाठी आग्रही आहे.
ही समिती आपला अहवाला या महिन्याच्या अखेरपर्यंत सरकारला सादर करणार आहे. या अहवालात सातव्या वेतन आयोगाने सूचविलेल्या वेतनावाढीपेक्षा जास्त वेतनवाढ देण्याची मजबूत शिफारस करण्यात येणार आहे, असे समजते. उच्चस्तरीय सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सचिवांच्या समितीने जास्तीत वेतन २,७0,000 रुपये असावे असे सूचविले आहे. ही रक्कम सातव्या वेतन आयोगाने केलेल्या शिफारशीपेक्षा २0 हजार रुपयांनी जास्त आहे. याशिवाय कमीत कमी वेतन २१ हजार रुपये असावे, असे समितीने सूचविले आहे. ही रक्कमही सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीपेक्षा ३ हजारांनी जास्त आहे. समितीच्या या सुधारित शिफारशी केंद्र सरकार स्वीकारण्याची दाट शक्यता आहे, असे उच्चस्तरीय वर्तुळातून समजते.

अनेक शिफारसी समितीला अमान्य
जानेवारी महिन्यात ही उच्चाधिकार समिती केंद्र सरकारने नेमली होती. मंत्रिमंडळ सचिव पी. के. सिन्हा हे या समितीचे प्रमुख आहेत. सातव्या वेतन आयोगाच्या अनेक शिफारशी या समितीला मान्य नसल्याचे समजते.
उदा. वेतन आयोगाने वेतन आणि भत्ते यांत सरासरी २३.५५ टक्के वाढ सूचविली होती. तसेच किमान वेतन १८ हजार रुपये तर कमाला वेतन २.२५ लाख रुपये सूचविले होते. सचिवांच्या समितीला ही शिफारश तोकडी वाटते. त्यामुळे त्यात समितीने सुधारणा सूचविल्या आहेत.