Hindenburg Report On Adani Group: अमेरिकास्थित हिंडेनबर्ग संस्थेने कथित गैरव्यवहारांबाबत अहवाल प्रसिद्ध केल्यानंतर अदानी समूहाला दिलेल्या दोन लाख कोटींपेक्षा अधिक कर्जाचा बँकांनी आढावा घेण्यास सुरूवात केली आहे. हिंडेनबर्ग अहवालामुळे शेअर मार्केटमधील अदानी समूहाचे शेअर सपाटून पडले. याचा परिणाम शेअर मार्केटवरही झाला असून, गुंतवणूकदारांचे कोट्यवधींचे नुकसान झाल्याचे सांगितले जात आहे.
देशातील सर्वात मोठ्या स्टेट बँकेने मात्र आपण दिलेले कर्ज हे मर्यादेच्या आत असून काळजीचे कारण नसल्याचे म्हटले आहे. अदानी समूहाबाबत विपरित अहवाल असताना एलआयसी, स्टेट बँक यांनी कर्जपुरवठा सुरू ठेवल्याबाबत काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. याबाबत स्टेट बँकेने जारी केलेल्या निवेदनानुसार अदानी समूहाला दिलेले कर्ज हे रिझव्‍‌र्ह बँकेने आखून दिलेल्या ‘लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क’च्या मर्यादेत असून त्यामुळे दिलेल्या कर्जाला कोणताही धोका नाही. आमच्या कर्जाना धोका उत्पन्न होऊ शकेल अशा घटनांचा आढावा घेण्याची आमची पद्धत आहे. त्यामुळे या प्रकरणाकडेही आमचे लक्ष आहे, असेही स्टेट बँकेने स्पष्ट केले आहे.
भारतीय बँकिंग व्यवस्थेला सध्या कोणतीही बाधा नाही
स्टेट बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक स्वामिनाथन जे यांनी सांगितले की, बँकेकडून मोठ्या कर्जाचा नियमितपणे आढावा घेतला जातो. सद्यस्थितीत काळजीचे कोणतेही कारण दिसत नाही. अदानी समूहाची बहुतांश संपादने ही विदेशी कर्जे किंवा भांडवली बाजारातून झाली आहेत. त्यामुळे भारतीय बँकिंग व्यवस्थेला सध्या कोणतीही बाधा असल्याचे दिसत नाही. दुसरीकडे, हिंडेनबर्ग रिसर्चने अदानी समूहाबाबत दिलेला अहवाल हा भारत आणि भारतीय संस्थांवर केलेला पूर्वनियोजित हल्ला असून अहवालातील माहिती धांदात खोटी आहे, असा आरोप अदानी समूहाने केला आहे. अदानी समूहाने ४१३ पानांचे स्पष्टीकरण जारी केले. संस्थेने आर्थिक लाभ मिळवण्याच्या हेतूने हा अहवाल तयार केल्याचा दावा अदानी समूहाकडून करण्यात आला आहे.
दरम्यान, हा केवळ एखाद्या विशिष्ट कंपनीवर करण्यात आलेला अवास्तव हल्ला नाही. तर भारत आणि भारतातील संस्थानांचे स्वातंत्र्य, अखंडता, गुणवत्ता तसेच भारताच्या विकासाची गाथा आणि देशाच्या महत्त्वाकांक्षेवर नियोजित हल्ला आहे, असा आरोप अदानी समूहाने केला आहे.
सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"