एनसीएलटीनं (NCLT) रिलायन्स कॅपिटलच्या अधिग्रहणासाठी हिंदुजा ग्रुप कंपनी इंडसइंड इंटरनॅशनल होल्डिंग्सने सादर केलेल्या ९,६५० कोटी रुपयांच्या रिझॉल्युशन प्लॅनला मंजुरी दिली. यामध्ये ६३ टक्क्यांच्या थकबाकीचा तोटा कर्जदारांना सहन करावा लागणार आहे. एनसीएलटीच्या मुंबई खंडपीठानं इंडसइंड इंटरनॅशनल होल्डिंग्स लिमिटेडनं जून २०२३ मध्ये सादर केलेल्या रिलायन्स कॅपिटलसाठी रिझॉल्युशन प्लॅनला मंजुरी दिली.
आयआयएचएलनं कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या रिलायन्स कॅपिटलच्या विक्रीसाठी दिवाळखोरी प्रक्रियेअंतर्गत लिलावाच्या दुसऱ्या फेरीत ही बोली लावली होती. एनसीएलटीनं मंजूर केलेल्या डेट रिझोल्यूशन प्लॅन अंतर्गत, कंपनीच्या कर्जदारांना ६३ टक्क्यांचं मोठं नुकसान सोसावं लागणार आहे.
२०२१ मध्ये संचालक मंडळ बर्खास्त
कंपनीविरुद्ध केलेल्या एकूण ३८,५२६.४२ कोटी रुपयांच्या दाव्यांपैकी, न्यायाधिकरणानं केवळ २६,०८६.७५ कोटी रुपयांचे दावे स्वीकारले आहेत. बोली प्रक्रियेत विजेता घोषित करण्यात आलेल्या आयआयएचएलनं स्वीकारलेल्या दाव्यांपैकी केवळ ३७ टक्के म्हणजे ९,६६१ कोटी रुपये देण्याचं मान्य केलं आहे. याचा अर्थ कर्जदारांना त्यांच्या थकित दाव्यांपैकी ६३ टक्के रक्कम मिळणार नाही. नोव्हेंबर २०२१ मध्ये, रिझर्व्ह बँकेनं अनिल धीरूभाई अंबानी समूहाची कंपनी रिलायन्स कॅपिटलचं संचालक मंडळ प्रशासकीय समस्या आणि कर्जाची रक्कम भरण्यास चुकल्यामुळे बरखास्त केलं होतं. त्यावेळी रिझर्व्ह बँकेनं नागेश्वर राव वाय यांना प्रशासक म्हणून नियुक्त केलं होतं. त्यांनी कंपनीच्या अधिग्रहणासाठी फेब्रुवारी २०२२ मध्ये निविदा मागवल्या होत्या.
३८ हजार कोटींचं कर्ज
एनसीएलटीनं रिलायन्स कॅपिटलची एव्हरेज फेअर व्हॅल्यू १६,६९६ कोटी रुपये आणि सरासरी लिक्विडेशन व्हॅल्यू १२,१५८.४६ कोटी ठरवलं आहे. सुरक्षित कर्जदारांना ४८१.८८ कोटी रुपयांचं संपूर्ण पेमेंट मिळेल. इतर कर्जदार आणि भागधारकांनी केलेल्या एकूण १५,४०३.७८ कोटी रुपयांचे सुमारे ९६ टक्के दावे नाकारण्यात आले आहेत. रिलायन्स कॅपिटलवर ३८,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कर्ज होतं आणि चार अर्जदारांनी सुरुवातीला रिझॉल्यूशन प्लॅनसह बोली लावली होती. दरम्यान, कर्जदारांच्या समितीनं त्यांना कमी किंमतीच्या बोलीमुळे ते नाकारलं आणि लिलावाची दुसरी फेरी आयोजित केली ज्यामध्ये आयआयएचएल आणि टोरेंट इन्व्हेस्टमेंट सहभागी झाले होते.