उद्योगपती अनिल अंबानी (Anil Ambani) यांची कंपनी रिलायन्स कॅपिटल (Reliance Capital) विकत घेण्यासाठी हिंदुजा समूहाला (Hinduja Group) कर्ज घ्यावं लागत आहे. इंडसइंड इंटरनॅशनल होल्डिंग्स (IIHL) नॉन कन्व्हर्टिबल डिबेंचर (NCD) इश्यूद्वारे ४,३०० कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्याची योजना आखत आहे. रिलायन्स कॅपिटल कॉर्पोरेट दिवाळखोरी निवारण प्रक्रियेतून जात आहे. २७ फेब्रुवारी २०२४ रोजी एनसीएलटीने आयआयएचएलच्या ९,६५० कोटी रुपयांच्या रिझोल्यूशन प्लॅनला मंजुरी दिली आणि २७ मे २०२४ पर्यंत अधिग्रहण पूर्ण करण्यास सांगितलं होतं. परंतु आयआयएचएलने आणखी ९० दिवसांची मुदतवाढ मागितली.
आयआयएचएल रिलायन्स कॅपिटल विकत घेण्यासाठी निधीची व्यवस्था करत आहे. या कर्जाचा काही भाग देशांतर्गत बाजारातून तर दुसरा हिस्सा जागतिक प्रायव्हेट क्रेडिट फंडांकडून उभारला जात आहे. एनसीडी रचनेनुसार, प्रस्तावित इश्यूमधून मिळणारी रक्कम रिलायन्स कॅपिटलच्या विद्यमान कर्जदारांची परतफेड करण्यासाठी वापरली जाईल. रिलायन्स कॅपिटलमध्ये अनेक विमा कंपन्यांचा समावेश आहे. यामध्ये रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स आणि रिलायन्स निप्पॉन लाइफ इन्शुरन्सचा समावेश आहे. नोव्हेंबर २०२१ मध्ये आरबीआयनं रिलायन्स कॅपिटलचं संचालक मंडळ बरखास्त करून नागेश्वर राव वाय यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली.
कंपनीवर कर्ज
राव यांनी फेब्रुवारी २०२२ मध्ये रिलायन्स कॅपिटलसाठी निविदा मागविल्या होत्या. रिलायन्स कॅपिटलवर ४० हजार कोटी रुपयांहून अधिक कर्ज आहे. कंपनीवर एलआयसीचं ३,४०० कोटी रुपयांचं कर्ज आहे. त्याचप्रमाणे ईपीएफओनं रिलायन्स कॅपिटलच्या बॉन्ड प्रोग्राममध्ये २,५०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली होती. पहिल्या फेरीत रिलायन्स कॅपिटलसाठी टोरेंटनं सर्वाधिक बोली लावली होती, मात्र दुसऱ्या फेरीत हिंदुजा समूहानं बाजी मारली. जून २०२३ मध्ये कर्जदारांच्या समितीनं हिंदुजा समूहाच्या बोलीला मंजुरी दिली. एकेकाळी देशातील सर्वात श्रीमंतांपैकी एक असलेले अनिल अंबानी यांची संपत्ती शून्य आहे.