मुंबईः म्हाडाचं घर लागलं किंवा अन्य एखादं अधिक चांगलं, अधिक सोयीचं घर मिळालं म्हणून राहतं घर विकणारे अनेक जण आहेत. अशा मंडळींना, 'इन्कम टॅक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल' (ITAT) ने दिलासा दिला आहे. ज्या दिवशी अलॉटमेंट लेटर मिळेल, त्याच दिवशी घराचा ताबा मिळाल्याचं समजलं जाईल. रजिस्ट्रेशनच्या तारखेशी त्याचा संबंध नसेल, असं ITAT ने स्पष्ट केलं आहे. त्याचा फायदा एक घर विकून दुसरं घर घेणाऱ्यांना होईल.
भांडवली मालमत्ता (शेअर्स, म्युच्युअल फंड युनिट्स, प्रॉपर्टी इ.) विकून मिळणाऱ्या नफ्याला भांडवली नफा असे म्हणतात. भांडवली नफा दीर्घकालीन अथवा अल्पकालीन असू शकतो. घराच्या बाबतीत विचार करायचा झाल्यास, एखादा फ्लॅट २४ महिन्यांच्या मालकी हक्कांनंतर विकला तर त्यातून होणाऱ्या फायद्यावर लाँग टर्म कॅपिटल गेन्स टॅक्स भरावा लागतो. अर्थात, एक घर विकून ठरावीक कालावधीत दुसऱ्या घरात गुंतवणूक केल्यास कलम ५४ एफ अंतर्गत कर भरावा लागत नाही. या करसवलतीच्या दृष्टीने ITAT ने दिलेला निर्णय महत्त्वाचा आहे.
घर ज्या तारखेला अलॉट होईल त्याच दिवसापासून होल्डिंग पीरियड सुरू होईल, असं न्यायाधिकरणानं नमूद केलं आहे. बऱ्याचदा रजिस्ट्रेशनच्या प्रक्रियेला वेळ लागतो आणि त्यामुळे ५४ एफ अंतर्गत करदात्याला करमुक्तीचा लाभ मिळत नाही. नोंदणीला जास्त कालावधी लागल्यास, ठरावीक वेळेत दुसरं घर खरेदी न झाल्याचं कारण देऊन प्राप्तिकर खातं दीर्घकालीन भांडवली नफ्यावर कर आकारतं. परंतु, ज्या दिवशी अलॉटमेंट होईल, तोच दिवस घराची मालकी मिळाल्याचा दिवस म्हणून ग्राह्य धरला जाईल, यावर ITAT ने शिक्कामोर्तब केल्यानं करदात्यांचे पैसे वाचणार आहेत.
अलॉटमेंट पेपर ही केवळ 'ऑफर' असते. नोंदणी झाली, खरेदीपत्रावर सही-शिक्का बसला की मालमत्तेवर त्यावर मालकी हक्क लागू होतो, त्यामुळे रजिस्ट्रेशनच्या तारखेपासूनच होल्डिंग पीरिएड ग्राह्य धरावा, असा मुद्दा प्राप्तिकर खात्याने मांडला होता. परंतु, तो न्यायाधिकरणानं तो अमान्य केला आणि करदात्यांना दिलासा दिला.