नवी दिल्ली : भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) रेपो दरात ०.२५ टक्क्यांची कपात केली आहे. या निर्णयामुळे गृह, वाहन आणि अन्य कर्जे स्वस्त होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. रेपो दर आता ६.०० टक्क्यांवरुन ५.७५ टक्क्यांवर आले आहेत. गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या पतधोरण समितीच्या बैठकीत या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले.
यावर्षी आरबीआयने रेपो दरात तिसऱ्यांदा कपात केली आहे. त्यामुळे हे दर नऊ वर्षांच्या किमान स्तरावर आले आहेत. नव्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन पुढील महिन्यात नव्या सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प मांडणार आहेत. दर कपातीच्या निर्णयामुळे आर्थिक मंदीला रोखण्यासाठी मदत होणार आहे. २०१४ मध्ये भाजपच्या नेतृत्वात सरकार स्थापन झाल्यापासून ते आजपर्यंतच्या काळातील हे सर्वात कमी दर आहेत. रिझर्व्ह बँकेने केलेल्या कपातीनंतर रेपो दर ५.७५ टक्के झाले आहेत. यामुळे रिव्हर्स रेपो दर ५.५० टक्क्यांवर आले आहेत. या कपातीचा लाभ बँका आपल्या ग्राहकांनी देतील जेणेकरुन गृह, वाहन आदी कर्जे स्वस्त होतील व मासिक हप्ते कमी होतील, अशी अपेक्षा केली जात आहे.
पतधोरण समितीच्या सर्व सहा सदस्यांनी सहमतीने रेपो दरात कपातीचा निर्णय घेतला. या समितीत गव्हर्नर शक्तिकांत दास, डेप्युटी गव्हर्नर डॉ. विरल व्ही. आचार्य, कार्यकारी संचालक डॉ. मायकल देवब्रत पात्रा यांच्याशिवाय अन्य सदस्य डॉ. चेतन घाटे, डॉ. पामी दुआ, डॉ. रविंद्र एच. ढोलकिया यांचा समावेश आहे. आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी म्हटले आहे की, व्याज दरात तूर्तास कोणतीही वाढ होणार नाही. यापूर्वी फेब्रुवारी आणि एप्रिलमध्ये झालेल्या कपातीचा लाभही बँकांनी ग्राहकांना द्यावा, असे आवाहन दास यांनी केले आहे. आरबीआयने फेब्रुवारी ते आतापर्यंत दरात ०.७५ टक्क्यांची कपात केली आहे.रिझर्व्ह बँकेने खाद्य वस्तूंच्या दरातील वाढ पाहता आर्थिक वर्ष २०१९- २० च्या पहिल्या सहामाहीत किरकोळ महागाई दर ३ वरुन ३.१ टक्के केला आहे.
लाभ ग्राहकांपर्यंत नाही
रेपो दरात ०.२५ टक्के कपातीनंतर हे दर ५.७५ टक्क्यांवर आले आहेत. यापूर्वी जुलै २०१० मध्ये हे दर ५.७५ टक्के होते. या कपातीमुळे रिव्हर्स रेपो दर ५.५० टक्क्यांवर आले आहेत. तर, एमएसएफ (मार्जिनल स्टँडिंग फॅसिलिटी) व्याज दर आणि बँक दर ६.० टक्के झाले आहेत.
अर्थात, दर कपातीचा लाभ ग्राहकांपर्यंत पोहचला नसल्याबद्दल या बैठकीत नाराजी व्यक्त करण्यात आली. यापूर्वी दरात ०.५० टक्के कपात करण्यात आली होती. पण, बँकांनी केवळ ०.२१ टक्क्यांचीच कपात केली. जुन्या कर्जावर व्याज दर सरासरी ०.०४ टक्के वाढला आहे.
आरटीजीएस, एनईएफटीमार्फत निधी हस्तांतर विनाशुल्क
डिजिटल व्यवहाराला चालना देण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने आरटीजीएस आणि एनईएफटीमार्फत निधी हस्तांतरणांवरील शुल्क रद्द करून ग्राहकांना मोठा दिलासा दिला आहे. याचा लाभ ग्राहकांना द्यावा, असेही रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे. एटीएमच्या वापरावर लावण्यात आलेल्या शुल्काबाबत आढावा घेण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचाही रिझर्व्ह बँकेने निर्णय घेतला आहे. कारण एटीएमचा वापर करणाºया ग्राहकांची संख्या वाढत आहे.