नवी दिल्ली - भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) रेपो दरात 0.35 टक्क्यांची कपात केली आहे. या निर्णयामुळे गृह, वाहन आणि अन्य कर्जे स्वस्त होण्याची शक्यता आहे. आरबीआयच्या सहा सदस्यीय वित्तीय धोरण समितीने (MPC) बुधवारी रेपो दरात 0.35 टक्कांची कपात करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयानंतर रेपो दर 5.40 टक्के इतका झाला आहे. तर, रिव्हर्स रेपो दर 5.15 टक्के इतका करण्यात आला आहे. रेपो दरात कपात झाल्यानंतर काही बँकांनी आपल्या कर्जांवरील व्याजदर घटवण्यास सुरुवात केली आहे.
बँक ऑफ महाराष्ट्र, आयडीबीआय बँक, कॅनरा बँक या बँकांनी एमसीएलआर (मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेण्डिंग रेट्स) आधारित व्याजदर कमी केल्याची माहिती मिळत आहे. बँक ऑफ महाराष्ट्रने कर्जावरील व्याजदर 0.10 टक्क्यांनी कमी केला आहे. यामुळे बँकेच्या तीन व सहा महिने कालावधीच्या एमसीएलआर अनुक्रमे 8.30 व 8.50 टक्के झाला आहे.
आयडीबीआय बँकेने विविध कालावधींच्या एमसीएलआरमध्ये 0.05 ते 0.15 टक्क्यांची कपात केली आहे. यामुळे या बँकेच्या सहा महिने, एक वर्ष व तीन वर्षे मुदतीच्या कर्जांवरील व्याजदर अनुक्रमे 8.5, 8.85 व 9.1 टक्क्यांनी कमी झाला आहे. तसेच कॅनरा बँकेने सर्व मुदतीच्या कर्जांच्या एमसीएलआरमध्ये 0.10 टक्क्यांनी कपात केली असून यामुळे या बँकेचा एक वर्ष मुदतीचा एमसीएलआर 8.5 टक्के झाला आहे. एका हिंदी वृत्तपत्राने याबाबतचे वृत्त दिले आहे.
RBI चा मोठा निर्णय, डिसेंबरपासून 24 तास मिळणार NEFT ची सुविधा
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) रेपो दरात 0.35 टक्क्यांची कपात केली आहे. या निर्णयामुळे गृह, वाहन आणि अन्य कर्जे स्वस्त होण्याची शक्यता आहे. यासोबतच नॅशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रान्सफर (NEFT) आणि भारत बिल पेमेंट सिस्टिम (BBPS) संबंधित चांगले निर्णय आरबीआयने घेतले आहेत. आता डिसेंबर 2019 पासून 24 तास NEFT चा वापर निधी ट्रान्सफर करण्यासाठी होणार आहे. दरम्यान, सध्या ही NEFT ची सेवा महिन्याच्या दुसऱ्या आणि चौथा शनिवार सोडून कामकाजाच्या प्रत्येक दिवशी सकाळी 8 ते रात्री 7 पर्यंत उपलब्ध आहे. आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी सांगितले की, डिसेंबरपासून NEFT यंत्रणा 24X7 उपलब्ध असणार आहे. या माध्यमातून रीटेल पेमेंट सिस्टिममध्ये क्रांतिकारी बदल होण्याची शक्यता आहे.
प्रीपेड रिचार्जेस सोडून सर्व बिलपेयर्सला भारत बिल पेमेंट सिस्टिम (BBPS) मध्ये समावेश करण्यात येणार असल्याचे आरबीआयने म्हटले आहे. भारत बिल पेमेंट सिस्टिमद्वारे सध्या डीटीएच, इलेक्ट्रिसिटी, गॅस, टेलिकॉम आणि पाण्याचे बिल येते. सप्टेंबर महिन्याच्या शेवटपर्यंत आरबीआय यासंबंधी विस्तृत माहिती गोळ्या करेल, अशी अपेक्षा आहे. दरम्यान, बिल पेमेंट सिस्टिममध्ये बदल केल्यानंतर कॅश आधारित बिल देयाचे डिजिटायजेशन होईलच. तसेच, स्टँडर्डाइज्ड बिल पेमेंटचा अनुभव मिळणार आहे.