मुंबई : दिवसाकाठी वाढणाऱ्या इंधन दरांमुळे भडकलेल्या महागाईच्या आगीत बुधवारी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने व्याजदर वाढीचे तेल ओतले. गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी अचानक पत्रकार परिषद घेत रेपो दरात. ०.४० टक्क्यांची तर सीआरआरच्या दरात ०.५० टक्क्यांची वाढ केली. रेपो दरात ०.४० टक्क्यांची वाढ होत तो आता ४.४० टक्के झाला आहे. रेपो दराचा थेट संबंध हा गृह, वाहन, वैयक्तिक कर्ज, उद्योगांना दिले जाणारे कर्ज यांच्याशी आहे. परिणामी मासिक हप्त्यांत वाढ होणे अटळ आहे.
कर्जधारकांच्या मासिक हप्त्यांत तर वाढ होईलच पण, नवीन घर, वाहन घ्यायचे आहे, त्यांनाही या वाढीव दराने कर्ज घ्यावे लागेल. ऑगस्ट २०१८ नंतर चार वर्षांनंतर प्रथमच रेपो दरात वाढ केली. इंधन महागल्याने भाजीपाला, किराणा सामान आदींचे भाव गगनाला भिडले आहेत. नागरिक त्यात भरडले जात आहेत. २ आणि ३ मे रोजी धोरण समितीची तातडीची बैठक झाली होती, त्यात रेपो दरात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला होता. महागाई नियंत्रणासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी सांगितले.
गृहकर्ज मासिक हप्ता किती वाढणार?कर्ज ईएमआय वाढ १२ लाख ₹३००२५ लाख ₹६०० ५० लाख ₹१२०० ७५ लाख ₹१८००
मुदत ठेवींवरील व्याज कमी होणार रेपो दराबरोबरच सीआरआरच्या दरातील वाढीमुळे मुदत ठेवीवरील व्याजदरात वाढणे अशक्य आहे. उलट ठेवींवर सध्या जे ६ ते ७ टक्के व्याज मिळते ते किमान अर्धा टक्क्यांनी कमी होण्याची शक्यता आहे. बचत खात्याचे ३ टक्क्यांचे व्याज २.५ वर येण्याची शक्यता आहे.
- ज्यावेळी व्याजदरात वाढ होते त्यावेळी साधारणपणे ग्राहकांपुढे तीन पर्याय असतात.
- पहिला पर्याय, महिन्याच्या हप्त्यात वाढ करून न घेता, कर्जाचा कालावधी वाढवून घेणे. २० वर्षे मुदतीचे कर्ज असेल तर वाढीव रकमेच्या प्रमाणात काही महिने आणखी हप्ते भरून दरवाढ भरून काढता येते.
- दुसरा पर्याय, झालेली वाढ स्वीकारून मासिक हप्ता भरणे.
- तिसरा पर्याय, शक्य असल्यास शिल्लक कर्जाच्या किमान पाच टक्के रक्कम दरवर्षी कर्ज खात्यात भरावी. ही रक्कम थेट मुद्दलात जमा होत असल्याने उर्वरित मुद्दलावर व्याज आकारणी होते आणि वाढीव व्याजाचा समतोल राखणे शक्य होते.
गुंतवणूकदारांचे ६ लाख कोटी बुडाले
- रिझर्व्ह बँकेने अचानक व्याजदरात केलेली वाढ बाजारासाठी आश्चर्यकारक होती. या निर्णयानंतर सेन्सेक्स तब्बल १३०० अंकांनी घसरून ५५,७०० च्या जवळ पोहोचला.
- यामुळे गुंतवणूकदारांचे एकाच दिवसात ६.२७ लाख कोटी रुपये बुडाले आहेत. बाजारासाठी हे अत्यंत वाईट असल्याचे बाजारतज्ज्ञांनी स्पष्ट केले. एलआयसीचा आयपीओ येत असताना आरबीआयने हा निर्णय घेतल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.