गृहकर्जधारकांनाही आता धनकोचा दर्जा मिळणार

केंद्र शासनाने दिवाळखोरीविरोधी कायद्यामध्ये महत्त्वपूर्ण दुरुस्ती केली आहे. यामुळे जर विकासक दिवाळखोरीत गेल्यास ग्राहकालाही आता त्याने त्या विकासकाच्या प्रकल्पात घर खरेदीसाठी गुंतविलेले पैसे परत मिळणार आहेत. दूरगामी परिणाम करणारा असा हा निर्णय आहे.

- रमेश प्रभूकेंद्र शासनाने दिवाळखोरीविरोधी कायद्यामध्ये महत्त्वपूर्ण दुरुस्ती केली आहे. यामुळे जर विकासक दिवाळखोरीत गेल्यास ग्राहकालाही आता त्याने त्या विकासकाच्या प्रकल्पात घर खरेदीसाठी गुंतविलेले पैसे परत मिळणार आहेत. दूरगामी परिणाम करणारा असा हा निर्णय आहे. नुकतेच आपण पाहिले की, पुण्याच्या डी. एस. कुलकर्णी यांच्या गृहनिर्माण प्रकल्पात अनेक जणांनी पैसे गुंतविले होते आणि काही कारणामुळे त्यांचा प्रकल्प पूर्ण होऊ शकला नाही. ते दिवाळखोरीत निघाले, त्यामुळे त्यांच्या प्रकल्पात पैसे गुंतविलेले हजारो ग्राहक हवालदिल झाले. त्यांना त्यांचे पैसे बुडाले, असे वाटू लागले होते. केंद्र शासनाच्या या निर्णयामुळे अशा लाखो ग्राहकांना दिलासा मिळणार आहे.यापूर्वी विकासक दिवाळखोरीत निघाल्यास, त्याला पतपुरवठा करणाऱ्या बँका, वित्तीय संस्था यांचा पहिल्यांदा विचार केला जायचा. विकासकाच्या प्रकल्पाची संपत्ती विकून त्यातून मिळणारा पैसा हा या बँकांच्या आणि वित्तीय संस्थांच्या कर्ज परतफेडीसाठी वापरला जायचा. यात सामान्य ग्राहकांचा कुठलाही विचार नव्हता. त्याला त्याचे बुडालेले पैसे परत मिळविण्यासाठी कोर्ट कचेरी करण्या व्यतिरिक्त अन्य मार्ग नव्हता. कारण बिल्डरच्या विरोधातील तक्रारींची दखल पोलीस सहसा घेत नाहीत, असा अनुभव आहे. नवीन रेरा कायद्यात ग्राहकांच्या हिताचा विचार मोठ्या प्रमाणात करण्यात आला आहे. त्यात विकासकाने फसवणूक केल्यास, प्रकल्प वेळेवर पूर्ण न केल्यास ग्राहकाला व्याजासह भरपाईची तरतूद आहे, परंतु संपूर्ण प्रकल्पच दिवाळखोरीत निघाल्यास, पुढे काय हा प्रश्न होताच.नवीन बदलामुळे आता सामान्य घरखरेदीदाराचा दर्जाही धनकोसारखाच म्हणजे गृहनिर्माण प्रकल्पाला वित्तपुरवठा करणाºया बँकांसारखाच असणार आहे. म्हणजेच सामान्य घरखरेदीदार आणि बँका यांचे हित एकाच पातळीवर तपासले जाईल, परंतु बुडीत गेलेल्या प्रकल्पातून उभा केला जाणारा निधी जर पुरेसा नसेल, तर त्यात सामान्य घरखरेदीदाराला किती प्रमाणात पैसे मिळणार आणि बँकांना किती प्रमाणात मिळणार, याचा तपशील शासनाने जाहीर केला असता, तर बरे झाले असते, परंतु सामान्य ग्राहकाचा यात विचार केला जातोय, हेही नसे थोडके.शासनाने याचाही विचार करावा की, एखादा प्रकल्प दिवाळखोरीत गेल्यानंतर, त्यातील घरखरेदीदारांच्या कर्जाचे हप्ते पुढे चालू राहणे ताबडतोब थांबवावेत, तसेच त्या प्रकल्पातील सदनिका खरेदीदारांचे करारनामे रद्द करून ग्राहकांना त्यांनी भरलेल्या मुद्रांक शुल्काची, तसेच वस्तू व सेवा कराची लाखो रुपयाची रक्कम परत करावी, तरच घरखरेदीदाराला खºया अर्थाने न्याय मिळेल, असे वाटते.(लेखक महाराष्ट्र सोसायटी वेल्फेअरअसोसिएशनचे अध्यक्ष आहेत.)