गेल्या वर्षी मे महिन्यात रिझर्व्ह बँकेनं (RBI) रेपो दरात (Repo Rate) वाढ करण्यास सुरुवात केली होती. या कालावधीत रेपो दर ४ टक्क्यांवरून ६.५ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आला. याचा थेट परिणाम घर खरेदी करणाऱ्या लोकांवर झालाय. बँकांनी त्यांच्या गृहकर्जाचा कालावधी वाढवला आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर गृहकर्जाच्या व्याजाचा बोजा चांगलाच वाढलाय. गृहकर्जाचा कालावधी जितका जास्त असेल तितका ग्राहकावर व्याजाचा बोजा वाढतो.
गृहकर्ज घेताना अनेकांनी अनेक गोष्टींच्या आधारे व्याज मोजलं असेल. आपलं होमलोन किमान आपल्या निवृत्तीपूर्वी संपेल अशी अनेकांची अपेक्षा होती. परंतु, सुमारे वर्षभरात रेपो दरात अडीच टक्क्यांची वाढ झाल्यानं बँकांनी ग्राहकांच्या गृहकर्जाचा कालावधीच वाढवलाय. त्यामुळे त्यांचं एकूणच गणित बिघडलंय. अनेकांचं गृहकर्ज आता निवृत्तीपर्यंत सुरू राहणार आहे.
बँका वाढवतात कालावधी
इथे एक गोष्ट लक्षात घेण्यासारखी आहे की, आतापर्यंत बँका व्याजदर वाढल्यावर ग्राहकांच्या गृहकर्जाचा कालावधी वाढवत असत. याबाबत त्यांनी ग्राहकांचं मत विचारलं गेलं नाही. ही एक प्रकारे ही बँकांची प्रथाच बनली होती. वास्तविक, बँकांचा असा विश्वास होता की जर ग्राहकांना ईएमआयची रक्कम वाढवण्याची संधी दिली तर ते डिफॉल्ट होण्याचा धोका वाढेल. याचं कारण असंही आहे की बरेच लोक आधीच गृहकर्जाचे ईएमआय भरण्याच्या स्थितीत नाहीत. व्याज वाढत राहिल्यानं कर्जाची मुदत वाढवली नाही तर, ईएमआयची रक्कम मोठ्या प्रमाणात वाढेल. अशा परिस्थितीत अनेक लोक डिफॉल्ट होऊ शकतात. त्यामुळे बँकांचं मोठं नुकसानही होऊ शकतं.
परिणाम सांगावा लागणार
बँकेला तिसर्‍या पर्यायांतर्गत ग्राहकाला ईएमआयची रक्कम आणि गृहकर्जाची मुदत दोन्ही वाढवण्याचा पर्याय द्यावा लागेल. रिझर्व्ह बँकेनं ग्राहकांच्या हितासाठी बँकांची जबाबदारी वाढवली असल्याचं जाणकारांचं म्हणणं आहे. व्याज वाढल्यानं त्यांच्या गृहकर्जावर काय परिणाम होईल हे आता बँकांना ग्राहकांना सांगावं लागणारे. बँकांनाही ग्राहकांना त्यांचे गृहकर्ज निश्चित व्याजदरावर स्विच करण्याचा पर्याय द्यावा लागेल. बँकेला ग्राहकाला त्यांचा ईएमआय काय असेल हे देखील सांगावं लागेल.
तुमचा ईएमआय वाढू नये आणि कर्जाची मुदत वाढवावी असं वाटत असेल तर २० वर्षांच्या ऐवजी आता हे कर्ज २६ वर्षे १० महिन्यांत संपेल. अशा प्रकारे तुमचा व्याजावरील एकूण खर्च ८८.५२ लाख रुपये होईल. अशा प्रकारे तुम्हाला ३३ लाख रुपये अतिरिक्त व्याज द्यावं लागेल. हा महागडा सौदा असल्याचं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे. पूर्वी बँका त्यांच्या इच्छेनुसार गृहकर्जाची मुदत वाढवत असत. असं करणं हे बँकांसाठी फायदेशीर होतं. पण, तो ग्राहकांसाठी तोट्याचा सौदा होता.
बँकांना द्यावा लागेल पर्याय
पहिला पर्याय म्हणून बँका ग्राहकाला गृहकर्जाचा ईएमआय वाढवण्याचा पर्याय देतील. याचा अर्थ व्याजदर ०.५० टक्क्यांनी वाढल्यास, त्यानुसार गृहकर्जाचा ईएमआय किती वाढेल याची माहिती बँकेला ग्राहकांना द्यावी लागेल. जर ग्राहक त्यांची ईएमआयची रक्कम वाढवण्यास तयार असेल तर बँकेला तसं करावं लागेल. याचा गृहकर्जाच्या कालावधीवर परिणाम होणार नाही. जर पूर्वी त्याच्या गृहकर्जाची मुदत १५ वर्षे होती, तर तो कालावधी तितकाच राहिल. दुसरा पर्याय असा असेल की बँक ग्राहकाला गृहकर्जाची मुदत वाढवण्याचा पर्याय देईल. जर ग्राहकाला जास्त ईएमआय भरणं शक्य नसेल तर तो गृहकर्जाची मुदत वाढवण्याचा पर्याय निवडू शकतो.