नवी दिल्ली :
डिसेंबर २०२२ पर्यंत रिझर्व्ह बँकेचे धोरणात्मक व्याजदर वाढून ५.९ टक्के होतील, तर २०२३ च्या अखेरपर्यंत व्याजदर ६.१५ टक्के होऊ शकतो, असा अंदाज मानक संस्था ‘फिच रेटिंग्ज’ने व्यक्त केला आहे. सध्या रेपो दर ४.९ टक्के असून, कर्जाचा ईएमआय वाढल्याने ग्राहकांना मोठा फटका बसत आहे.
‘फिच’ने जारी केलेल्या ‘ग्लोबल इकॉनॉमिक आऊटलूक’ या ताज्या अहवालात म्हटले आहे की, भारतीय अर्थव्यवस्थेला बिघडते बाह्य पर्यावरण, वाढत्या किमती आणि कठोर जागतिक पतधोरण यांचा सामना करावा लागत आहे. महागाईची बिघडलेली स्थिती पाहता, रिझर्व्ह बँक डिसेंबर २०२२ पर्यंत धोरणात्मक व्याजदर वाढवून २०२३ च्या अखेरपर्यंत व्याजदर ६.१५ टक्के होऊ शकतो. २०२४ मध्ये व्याजदर अपरिवर्तनीय असतील.
किमती वाढल्याने ग्राहकांसमोर चिंता
- ‘फिच’ने म्हटले की, भारतातील महागाई ८ वर्षांच्या उच्चांकावर पोहोचली आहे. ग्राहक किंमत निर्देशांकातील अधिकाधिक वस्तू महाग होत असल्यामुळे ग्राहकांसमोर गंभीर आव्हान निर्माण होताना दिसत आहे.
- मागील तीन महिन्यांत खाद्य वस्तूंची महागाई सरासरी ७.३ टक्क्यांनी वाढली. आरोग्य क्षेत्रातील महागाईची स्थितीही अशीच आहे.
- एप्रिल ते जून या तिमाहीत मागणी वाढू शकते. कारण कोविड-१९ साथ मार्चअखेरीस ओसरली आहे.
महागाई वाढली
खाद्यपदार्थ आणि कच्चे तेल महागल्यामुळे घाऊक महागाई मे महिन्यात १५.८८ टक्क्यांच्या विक्रमी उच्चांकावर पोहोचली. त्यामुळे आरबीआयकडून व्याजदरात आणखी वाढ होण्याची शक्यता वाढली आहे. महागाई दर यावर्षी एप्रिलमध्ये १५.०८ टक्के आणि गेल्यावर्षी मेमध्ये १३.११ टक्के होता.
जानेवारी ते मार्च या तिमाहीत जीडीपीचा वृद्धिदर ४.१ टक्के राहिला. मार्चमधील आमचा अंदाज ४.८ टक्के होता. या पार्श्वभूमीवर २०२२-२३ या वित्त वर्षासाठी आम्ही आमचा वृद्धी अंदाज ८.५ टक्क्यांवरून कमी करून ७.८ टक्के केला आहे.
- फिच रेटिंग्ज