नवी दिल्ली - कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेने जग संपूर्णपणे बदलून टाकले आहे. अशा परिस्थितीत आपल्याला काय झालं तर आपल्या कुटुंबाचं काय होईल, असा प्रश्न अनेकांना पडतो आहे. ज्यांनी होम लोन घेतलेलं आहे, अशा व्यक्तींना ही चिंता अधिक सतावत असते. कारण होम लोनची रक्कम अधिक असते. त्यामुळे कुटुंबातील कमावत्या व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास कुटुंबावर आर्थिक संकट येऊ शकते. जर कुणाबरोबर असं झालं. तर होम लोनचं काय होणार. बँक प्रॉपर्टी विकून आपली रक्कम पुन्हा घेणार की आणखी काही होणार असे प्रश्न पडत असतात. या प्रश्नांची उत्तंर पुढीलप्रमाणे आहेत.
सर्वसाधारणपणे अपरिहार्य परिस्थितीत बँकेकडे मालमत्ता विकून पैसे कमावण्याचा पर्याय असतो. मात्र बँक त्याचा अंतिम पर्याय म्हणून वापर करते. तत्पूर्वी बँकांकडून मालमत्तेचा लिलाव होऊ नये यासाठी प्रयत्न केला जातो. जोपर्यंत बँकांना त्यांचे संपूर्ण पैसे परत मिळत नाहीत तोपर्यंत कायदेशीररीत्या उत्तराधिकाऱ्याला त्या मालमत्तेवर अधिकार मिळत नाहीत. मात्र बँका कुठल्याही कायदेशीर उत्तराधिकाऱ्याला कर्जाचे हप्ते भरण्यासाठी भाग पाडू शकत नाहीत.
जर कुठल्याही व्यक्तीने होम लोन घेतलं असेल आणि कर्जाची पूर्ण फेड करण्यापूर्वी त्याचा मृत्यू झाला, तर त्या कर्जाची फेड करण्याची जबाबदारी त्याच्या कायदेशीर वारसावर येते. त्याशिवाय हमी देणाऱ्यालाही संधी दिली जाते. हे होम लोन प्रोटेक्शन पॉलिसी घेतलेली नसेल तर त्या परिस्थितीत घडते.
अशा परिस्थितीत जर कुटुंब कर्ज भरण्यामध्ये सक्षम नसेल तर ते बँकेला सांगावे लागेल. अशा परिस्थितीमध्ये बँक कुटुंबाच्या आर्थिक स्थितीनुसार कर्जाचे पुनर्गठण करण्याचा प्रयत्न करते. त्याअंतर्गत ईएमआय कमी करून कर्जाचा कालावधी वाढवण्याचा पर्यात असतो.
तसेच जर कायदेशीर वारस हा हप्ते भरण्यास सक्षम नसेल, तर ज्याच्याकडे उत्पन्नाची पुरेशी साधने आहेत अशा कुण्या अन्य उत्तराधिकाऱ्याला संधी दिली जाऊ शकते. बँक घराच्या नव्या मालकाच्या आर्थिक क्षमतेनुसार लोक अॅडजस्ट करू शकते.
जर कर्ज घेणाऱ्याकडून ९० दिवसांपर्यंत हप्ते भरले गेले नाहीत तर बँक या कर्जाचा समावेश एनपीएमध्ये करते. तसेच बँकेला परतफेडीचा कुठलाही पर्याय दिसला नाही तर मग घराचा लिलाव केला जातो. दरम्यान, जर बँकेकडून कर्ज घेताना त्या कर्जाचा विमा काढलेला असेल, तर अशा परिस्थितीत कुटुंबाला अधिक त्रास सहन करावा लागत नाही. त्यामुळेच होम लोन इन्श्योरन्स पॉलिसी खूप लोकप्रिय आहे. ही पॉलिसी घेतलेली असेल तर कर्ज घेणाऱ्याचा आकस्मिक मृत्यू झाल्यास कुटुंबाला कर्जाची परतफेड करण्याच्या समस्येचा सामना करावा लागत नाही. विमा कंपनी उर्वरित रक्कम बँकेला देते आणि घराच्या उत्तराधिकाऱ्याला घर मिळते.