मुंबई : सरकारने मुद्रांक शुल्कात केलेली कपात आणि विकासकांनी केलेला सवलतींचा वर्षांव यामुळे मुंबई शहरांत नोव्हेंबर महिन्यात तब्बल १४,३५० कोटी रुपये किमतीच्या ९,३०१ मालमत्तांचे व्यवहार नोंदविले गेले आहेत. गेल्या नोव्हेंबरच्या तुलनेत ही वाढ तब्बल ६० टक्क्यांनी जास्त आहे. गेल्या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात ८ हजार ६५० कोटी रुपये किमतीच्या मालमत्तांचे ६,४३३ व्यवहार नोंदविले गेले होते. एका महिन्यातील मालमत्तांच्या व्यवहारांनी आजवर कधीही १० हजारांचा
पल्ला गाठलेला नाही. यंदा डिसेंबर महिन्यात ती ऐतिहासिक कामगिरी होण्याची दाट शक्यता तज्ज्ञांनी वर्तविली.
मुद्रांक शुल्कातील सवलत जाहीर केल्यानंतर सप्टेंबरमध्ये ५,५९७ व्यवहारांची नोंदणी झाली होती. ऑक्टोबर महिन्यात ती संख्या ७,९२९ आणि नोव्हेंबरमध्ये ९,३०१ पर्यंत वाढली आहे. याच कालावधीत सरकारच्या तिजोरीतला महसूलही १८०, २३२ आणि २८७ कोटी असा वाढत गेला. गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये ८,६५० कोटी रुपयांच्या मालमत्तांचे ५,५७४ व्यवहार नोंदविले गेले होते. यंदा त्यातही ६० टक्के वाढ झाली आहे. डिसेंबरअखेरपर्यंत मुद्रांक शुल्कात तीन टक्के सवलत आहे. त्यानंतर, मार्चपर्यंत ती दोन टक्के असेल. त्यामुळे जास्तीतजास्त व्यवहारांची नोंदणी डिसेंबरपूर्वी करण्याकडे बांधकाम व्यावसायिक आणि गृह खरेदीदारांचा कल आहे. त्यामुळे व्यवहारांच्या नोंदणीत लक्षणीय वाढ होताना दिसत आहे.
डिसेंबर महिन्यात दुप्पट व्यवहारांची शक्यता
यंदा पहिल्या आठ दिवसांतच व्यवहारांनी ३,४७९ चा पल्ला गाठला आहे. महिनाअखेरपर्यंत हे व्यवहार १२ हजारांचा विक्रमी पल्ला पार करतील, अशी दाट शक्यता व्यक्त केली जात आहे. गेल्या काही दिवसांपासून मुद्रांक शुल्क कार्यालयात नोंदणीसाठी रीघ लागत असल्याने मुंबई, ठाणे, पुणे या परिसरातील या विभागाची कार्यालये पुढील काही दिवस रात्री ८.४५ वाजेपर्यंत सुरू ठेवण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे.
सरकारचे एक हजार कोटींचे नुकसान
मुद्रांक शुल्कातील तीन टक्के सवलत सप्टेंबर महिन्यापासून लागू झाली. त्यानंतर, गेल्या तीन महिन्यांत दोन टक्के दरानुसार राज्य सरकारच्या तिजोरीत ७०० कोटींचा महसूल जमा झाला. मात्र, तीन टक्के सवलतीमुळे सरकारला सुमारे एक हजार कोटी रुपयांच्या उत्पन्नाला मुकावे लागले आहे. जानेवारी ते मार्च या तीन महिन्यांसाठी दोन टक्के सवलत देण्यात आली आहे.