नवी दिल्ली - नोटाबंदी, रिअल इस्टेट रेग्युलेशन अॅक्ट (रेरा) आणि वस्तू आणि सेवा कराचा (जीएसटी) फटका बसल्याने रहिवासी घरांच्या किंमतीत घसरण झाल्याचं पहायला मिळत आहे. नाइट फ्रँकने दिलेल्या अहवालानुसार, शहरांमध्ये जवळपास 3 टक्क्यांनी घरांच्या किंमती घसरल्या आहेत. सर्वात जास्त घसरण पुण्यात झाली असून इथे 7 टक्क्यांनी घरांच्या किंमती घसरल्या आहेत. यानंतर मुंबईचा क्रमांक असून 5 टक्क्यांची घसरण झाली आहे. एनसीआरमध्ये जिथे आधीच गेल्या सहा वर्षांपासून किंमती खालावत आहेत तिथे 2 टक्क्यांची घसरण झाली आहे.
घरांच्या किंमतीमध्ये इतकी मोठी घट होण्यामागचं मुख्य कारण म्हणजे मागणीत झालेली घट आहे. बंगळुरु, एनसीआर दिल्ली आणि चेन्नईत घरांची विक्री अनुक्रमे 26 टक्के, 6 टक्के आणि 20 टक्क्यांनी घटली आहे. मुंबई आणि पुण्यात मात्र घरांच्या विक्रीत हलकीशी वाढ झाल्याचं पहायला मिळालं आहे. रिपोर्टमध्ये देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, महाराष्ट्रात रेराची अत्यंत योग्य पद्धतीने अंमलबजावणी करण्यात आली, ज्यामुळे मुंबई आणु पुण्यात घरांची विक्री अनुक्रमे 3 आणि 5 टक्क्यांनी वाढली.
घरांच्या विक्रीत खूप मोठी घट झाली असल्या कारणाने यावर्षी नवीन प्रोजक्ट्सही लाँच करण्यात आलेले नाहीत. गतवर्षी नवे प्रोजेक्ट्स लाँच करण्याच्या बाबतीत एनसीआर दिल्लीत 56 टक्के तर बंगळुरुत 41 टक्क्यांनी घट झालेली पहायला मिळाली. रिअल इस्टेट क्षेत्राला यामुळे मोठा फटका बसला आहे.
प्रॉपर्टी कन्सल्टंट नाइट फ्रॅक इंडियाने दिलेल्या माहितीनुसार एनसीआरमध्ये फक्त 37653 युनिट्सची विक्री होऊ शकली आहे. दिल्ली एनसीआरमधील विक्रीत 6 टक्के घट पहायला मिळाली आहे, ज्यामुळे घरांच्या किंमतीत 2 टक्क्यांची घसरण झाली आहे. रिपोर्टनुसार, रिअल इस्टेटच्या नव्या प्रोजेक्टमध्ये स्वस्त घरांची भागीदारी वाढत आहे.
2016 मध्ये जिथे नव्या प्रोजेक्टमध्ये स्वस्त घरांची भागीदारी 53 टक्के होती, ती 2017 मध्ये वाढून 83 टक्के झाली आहे. बांधकाम व्यवसायिकही 50 लाखांपर्यंत किंमतीच्या घरांवर जास्त लक्ष देत आहेत. प्रधानमंत्री निवास योजनेअंतर्गत मिळणा-या सबसिडी आणि जास्त मागणीमुळे स्वस्त घरांचे जास्त प्रोजेक्ट्स लाँच केले जात आहेत.