जीएसटीमुळे घरे महागणार

बांधकाम सुरू असलेल्या अपार्टमेंटमधील फ्लॅटच्या किमती जीएसटी लागू झाल्यास ५ ते १0 टक्क्यांनी वाढण्याची शक्यता आहे.

नवी दिल्ली : बांधकाम सुरू असलेल्या अपार्टमेंटमधील फ्लॅटच्या किमती जीएसटी लागू झाल्यास ५ ते १0 टक्क्यांनी वाढण्याची शक्यता आहे. बांधकाम पूर्ण झालेल्या अपार्टमेंटच्या किमतींवर मात्र कोणताही परिणाम होणार नाही.
या क्षेत्रातील जाणकारांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तुम्ही जर एखादा फ्लॅट बुक केला असेल आणि फ्लॅटची संपूर्ण किंमत अदा केलेली नसेल, तर तुम्हाला उरलेल्या रकमेवर जीएसटीनुसार कर द्यावा लागेल. हा कर १२ टक्के ते १८ टक्क्यांपर्यंत असू शकतो. ग्रँट थार्नटनचे भागीदार अमितकुमार सरकार यांनी सांगितले की, बांधकाम सुरू असलेल्या अपार्टमेंटवरील शुद्ध कर वाढणार आहे. त्यामुळे साहजिकच तेथील फ्लॅटच्या किमतीही वाढतील. सध्याच्या कर पद्धतीत बांधकाम सुरू असलेले अपार्टमेंट ‘वर्क कॉन्ट्रॅक्ट’ या श्रेणीत येतात. त्यात जमीन, वस्तू (सिमेंट, स्टील इ.) आणि सेवा यांचा समावेश होतो. त्यामुळे त्यातील केवळ सेवाच्या भागावरच कर लागतो. एकूण किमतीच्या ६0 टक्क्यांपर्यंत सवलत त्यातून मिळते. या स्थितीत एकूण किमतीच्या ४0 टक्के भागावर १५ टक्के शुद्ध कर आकारणी होते. प्रकल्पाच्या एकूण किमतीचा विचार करता हा कर फक्त ६ टक्केच भरतो. याशिवाय खरेदीदारास १ टक्के व्हॅट वेगळा द्यावा लागतो. असा एकूण ७ टक्के कर त्यावर बसतो. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)
>असे पडेल ओझे
पीडब्ल्यूसी या सल्लागार संस्थेचे अप्रत्यक्ष कर विभागाचे प्रमुख प्रतीक जैन यांनी सांगितले की, जीएसटीमध्ये वर्क कॉन्ट्रॅक्ट आणि बांधकाम सुरू असलेल्या अपार्टमेंटची विक्री या दोन्हींनाही सेवा श्रेणीत टाकण्यात आले आहे.
जमीन, स्टील, सिमेंट आणि वाळू यासाठी कोणतीही सवलत त्यात मिळत नाही. समजा जीएसटी १२ टक्के निश्चित झाला, तर सध्याच्या तुलनेत ६ टक्के अधिक कर द्यावा लागेल; पण जीएसटी जर १८ टक्के निश्चित झाला, तर आताच्या तुलनेत तब्बल १२ टक्के अधिक कर द्यावा लागेल. यातील आणखी अडचणीचा भाग म्हणजे सध्या राज्य सरकारांकडून घरांच्या किमतींवर ५ ते ८ टक्के स्टॅम्प ड्युटी घेतली जाते. ती जीएसटीमध्ये समाविष्ट होणार नाही. म्हणजेच ती वेगळी भरावीच लागणार आहे.
>जीएसटीमध्ये नवी कलमे समाविष्ट झाल्याचा आरोप
वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) विधेयकामध्ये सरकारने काही नवी कलमे समाविष्ट केली आणि राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांच्या अधिकार दिलेल्या समितीच्या बैठकीत एकमत झालेल्या मुद्द्यांपासून ते (विधेयक) दूर गेले असा आरोप केरळ सरकारने शुक्रवारी केंद्र सरकारवर केला. बुधवारी जीएसटी विधेयक राज्यसभेत मंजूर करण्यात आले.
माकपच्या नेतृत्वाखालील डाव्या लोकशाही आघाडी सरकारमधील अर्थमंत्री टी. एम. थॉमस इसॅक यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांना पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, विधेयकाच्या १२२व्या दुरुस्तीत विधेयकाच्या कलम १०तील प्रस्तावित दुरुस्तीवर अधिकार असलेल्या समितीमध्ये चर्चाच झाली नाही. मात्र इसॅक यांनी राज्यसभेत संमत झालेल्या विधेयकाचे स्वागत केले व केरळ या विधेयकाला विरोध करीत नसल्याचे स्पष्ट केले.
>व्यावसायिकांना सांगणार जीएसटीचे महत्त्व
केंद्रीय महसूल सचिव हसमुख अधिया यांनी सांगितले की, उद्योगपती आणि व्यावसायिकांना जीएसटीची माहिती देण्यासाठी मोठ्या शहरांत काम सुरू करण्यात आले आहे. छोट्या शहरांतही लवकरच अशी व्यवस्था करण्यात येणार आहे. यासाठी अ‍ॅनिमेशन आणि व्हिडीओ तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येत आहे.
>अशी होईल जीएसटीची नोंदणी
अधिया यांनी सांगितले की, व्हॅट, उत्पादन शुल्क आणि सेवा कराची नोंदणी असलेल्या व्यावसायिकांना जीएसटीसाठी वेगळी नोंदणी करण्याची गरज राहणार नाही. नवी नोंदणी करणाऱ्यांना तीन दिवसांत ती मिळेल.
>असे दाखल होईल रीटर्न
१. ‘बी टू सी’साठी साधारण रीटर्न असेल.
२. ‘बी टू बी’साठी तसेच आंतरराज्यीय व्यवहारासाठी चार रीटर्न असतील.
३. केंद्र आणि राज्यांसाठी एकच रीटर्न असेल.
४. छोटे व्यावसायिक तीन महिन्यांतून एकदा रीटर्न भरतील.
५. सर्व कर आॅनलाइन भरले जातील.
(बी = बिझनेस, सी = ग्राहक)