नवी दिल्ली : देशातील कुटुंबांकडून केली जात असलेली बचत दिवसेंदिवस घटून तिने गेल्या ५० वर्षांतील नीचांक गाठला आहे. अशात कुटुंबांचा खर्च मात्र चांगलाच वाढला आहे, असे रिझर्व्ह बँकेने जारी केलेल्या मासिक बुलेटिनमधील आकडेवारीवरून दिसून येत आहे.
मागील आर्थिक वर्षात २०२२-२३ मध्ये कुटुंबांची बचत घटून जीडीपीच्या ५.१ टक्के इतकी झाली होती. एका वर्षात यात १९ टक्के घट झाली. २०२१-२२ मध्ये हेच प्रमाण ७.२ टक्के इतके होते. २०२०-२१ मध्ये हेच प्रमाण जीडीपीच्या ११.५ टक्के होते म्हणजे या वर्षी स्थिती चांगली होती.
१३.७६ लाख कोटींवर
२०२०-२१ मध्ये कुटुंबांची बचत २२.८ लाख कोटी इतकी होती. २०२१-२२ मध्ये घट होऊन ती १६.९६ लाख कोटींवर आली. २०२२-२३ मध्ये तर बचत १३.७६ लाख कोटींवर आली.
८३.५ लाख कोटींचे कर्ज
बचत घटत असतानाच परिवारांच्या खर्चात मात्र चांगलीच वाढ झाली आहे. २०२१ मध्ये कुटुंबांची देणी जीडीपीच्या केवळ ३.८ टक्के इतका होता. खर्च २०२२-२३ मध्ये जीडीपीच्या ५.८ टक्के इतका झाला आहे. त्यामुळे खर्च भागवण्यासाठी कर्ज घेण्याची वेळ आली आहे. स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातील हा उच्चांक ठरला आहे. कुटुंबे कर्जबाजारी होत आहेत. २०२१-२२ मध्ये कुटुंबांवरील एकूण कर्ज ८३.५ लाख कोटींच्या घरात पोहोचले आहे.
सहकारी बँका सापडल्या संकटात
२०२० मध्ये सहकारी बँकांमध्ये नागरिकांची ५८ हजार कोटींची बचत जमा होती. २०२२ मध्ये यातील केवळ २००० कोटी शिल्लक उरले आहेत. यामुळे सहकारी बँका संकटात सापडल्याचे दिसत आहे. वाढत्या किमतींमुळे सारेच त्रस्त आरबीआयच्या अहवालानुसार कुटुंबांची बचत घटणे आणि कर्ज वाढण्यामागे वाढती महागाई हेच प्रमुख कारण आहे. बचतीचा थेट संबंध कुटुंबांकडून होणारी बचत आणि गुंतवणुकीशी असतो. त्यामुळे याबाबत जाणकारांनी चिंता व्यक्त केली आहे.
कुटुंबांकडून काही रक्कम बचत किंवा ठेवींच्या रूपात बाजूला काढली जात असते. हीच रक्कम सरकारी, सहकारी बँका आणि खासगी बँकांमध्ये ठेवली जाते. परंतु खर्च वाढल्याने बँकांमधील बचत वेगाने घटत आहे. २०२० मध्ये बँकांमध्ये ठेवींचा हिस्सा ३६.७ टक्के इतका होतो. २०२२ मध्ये तो घटून २७.२ टक्क्यांवर आला आहे.