Home Loan Insurance: गृहकर्ज देणाऱ्या हाऊसिंग फायनान्स कंपन्यांना नॅशनल हाऊसिंग बँकेनं (NHB) जोरदार फटकारलं. या कंपन्या गृहकर्जाबरोबरच विमा पॉलिसीही विकत असल्याचं समोर आलंय. एनएचबीनं या कंपन्यांना कर्जासोबत विमा पॉलिसी सक्ती करू नये, असे स्पष्ट निर्देश दिलेत. लोकांना पॉलिसीच्या अटी चांगल्या प्रकारे समजावून सांगण्यात याव्या असंही त्यांनी म्हटलंय.
काय आहेत तक्रारी?
लोकांनी अनेक प्रकारच्या तक्रारी केल्या आहेत. कर्जासोबत विकल्या जाणाऱ्या विमा पॉलिसींच्या अटी लोकांना माहीत नव्हत्या. बऱ्याच प्रकरणांमध्ये, विमा कालावधी कर्जाच्या कालावधीपेक्षा कमी होता. एनएचबीच्या निदर्शनास आलं की, अनेक गृहनिर्माण वित्त कंपन्यांकडे विमा विक्रीसाठी बोर्डानं मंजूर केलेल्या पॉलिसी नाहीत. इकॉनॉमिक टाईम्सनं यासंदर्भातील वृत्त दिलंय.
या कंपन्या एकाच व्यक्तीला अनेक प्रकारचा विमा विकत होत्या. यामध्ये टर्म लाइफ इन्शुरन्स, बिल्डिंग इन्शुरन्स, क्रिटिकल इलनेस कव्हरेज, हॉस्पिटलायझेशन बेनिफिट्स आणि डिसेबिलिटी इन्शुरन्स सारख्या विम्याचा समावेश आहे. कर्जदारांसाठी यातील काही विमा आवश्यकदेखील नसल्याचं एनएचबीच्या लक्षात आलं. अनेकदा विमा देण्यापूर्वी ग्राहकांकडून मंजुरी घेतली जात नसल्याचं एनएचबीच्या निदर्शनास आलं आणि मंजुरी घेतानाही अनेकवेळा प्रीमियमची रक्कम आणि पॉलिसीच्या अटी अप्रूव्हल फॉर्ममध्ये स्पष्टपणे लिहिल्या जात नव्हत्या.
काय आहेत चिंता?
जानेवारी महिन्यात एनएचबीनं एचएफसीच्या सीईओंना सावध केलं होतं. एनएचबीला चिंता आहे की या फायनान्स कंपन्यांच्या एकूण कमाईत विमा उत्पन्नाचा वाटा खूप जास्त आहे. एनएचबीनं लिहिलेल्या पत्रात एचएफसीच्या तपासादरम्यान आढळलेल्या त्रुटींबद्दल सांगण्यात आलं आहे. सर्वात मोठी कमतरता म्हणजे लोकांना कर्जासह विमा पॉलिसी विकण्याची चुकीची पद्धत. खरं तर जानेवारी महिन्यात एनएचबीचे अधिकारी आणि एचएफसीच्या सीईओंमध्ये बैठक झाली होती. त्यात एनएचबीनं या कंपन्या विमा विकून जास्त पैसे कमवत असल्याची चिंता व्यक्त केली होती. काही प्रकरणांमध्ये विम्याचा कालावधी कर्जाच्या कालावधीपेक्षा कमी होता. यामुळे विमा संरक्षण देण्यासाठी नव्हे, तर अधिक विमा विकण्यासाठी विकला जात असल्याचा संशय निर्माण झाला.
कोणते निर्देश दिले?
एनएचबीनं १२ मार्च आणि १० डिसेंबर २०२४ रोजी दोन वेगवेगळ्या नोटिसा जारी करून हाऊसिंग फायनान्स कंपन्यांना (HFC) हे निर्देश दिले आहेत. त्यांना ग्राहकांकडून आगाऊ स्पष्ट मंजुरी घेण्यास सांगण्यात आलंय. त्याचबरोबर किमान दोन विमा कंपन्यांचे पर्याय देण्यास सांगण्यात आलंय. यामुळे पारदर्शकता वाढेल आणि किंमतीही कमी होतील. एनएचबीच्या पत्रात स्पष्टपणे म्हटलंय की एचएफसीनं कर्जासह विमा विकण्याचा चुकीचा मार्ग टाळला पाहिजे. विमा विक्री करण्यापूर्वी ग्राहकाकडून स्वतंत्र मंजुरी घ्यावी लागेल, असंबी एनएचबीनं स्पष्ट केलंय.
एनएचबीने कर्जासह विमा विकण्याच्या चुकीच्या पद्धतीवर एक स्टडी केली आहे. आरबीआयच्या इंटर रेग्युलेटरी फोरमची बैठक आणि आयआरडीएआयच्या (IRDAI) अर्ली वॉर्निंग ग्रुपच्या बैठकीत या अभ्यासाचे निष्कर्ष शेअर करण्यात आलेत. भारतातील घरांबाबतचा अहवाल प्रसिद्ध करताना नियामकानं ही माहिती दिली.