नोटबंदीच्या दुष्परिणामांचे वास्तव झाकले तरी नाकारणार कसे?

लघुउद्योग क्षेत्राची पुरती वाताहत; संसदेच्या आर्थिक स्थायी समितीचा अहवाल शीतपेटीतच राहण्याची चिन्हे?

- सुरेश भटेवरा

नवी दिल्ली : मोदी सरकारच्या नोटबंदीच्या निर्णयाला आणखी ३ महिन्यांनी २ वर्षे पूर्ण होतील. या निर्णयामुळे लाखो लोकांना रोजगार गमवावे लागले. देशात ११ कोटी लोकांना रोजगार पुरवणाऱ्या लघु उद्योग क्षेत्राची अक्षरश: वाताहात झाली. हे विदारक वास्तव आर्थिक क्षेत्रातील विविध संस्थांनी अनेकदा समोर मांडले. मात्र या वादग्रस्त निर्णयाचे विच्छेदन करणारा संसदेच्या अर्थविषयक स्थायी समितीचा अहवाल, भाजपा व एनडीएच्या बहुमतामुळे प्रकाशात येण्याची शक्यता जवळपास मावळली आहे.

काँग्रेसचे वीरप्पा मोईली या समितीचे ४ वर्षांपासून अध्यक्ष आहेत. त्यांचा कार्यकाल येत्या ३१ आॅगस्टला संपतो आहे. ३१ सदस्यांच्या समितीत भाजपाचे १२ सदस्य आहेत तर एनडीएच्या सदस्यांचे बहुमत आहे. काँग्रेसतर्फे माजी पंतप्रधान मनमोहनसिंग, दिग्विजयसिंग, ज्योतिरादित्य श्ािंदे असे जाणकार समितीत आहेत. रिझर्व बँक व अर्थ मंत्रालयाचे उच्चपदस्थ अधिकारी या समितीसमोर हजर झाले होते मात्र समितीला आवश्यक माहिती त्यांच्याकडून प्राप्त होऊ शकली नव्हती. त्यामुळे अपुºया माहितीच्या आधारे नोटबंदीच्या निर्णयावर कटू प्रहार करणारा वा त्याचे दुष्परिणाम अधोरेखित करणारा समितीचा अहवाल शक्यतो तयारच होऊ नये, असा भाजपाचा हट्ट आहे, कारण बहुमत त्यांच्या बाजूने आहे. तरीही समितीचा वार्षिक कार्यकाल पूर्ण होण्याआधी गतवर्षी आॅगस्टमध्ये नोटबंदीबाबत अहवालाचा मसुदा सदस्यांमधे वितरित करण्याचा प्रयत्न मोईलींनी केला होता जो असफल ठरला.

३१ आॅगस्ट १८ पूर्वी समितीची बहुदा आणखी एक बैठक होईल. मसुद्याचे तपशील एकमताने ठरावे, अशी मोईलींची इच्छा आहे मात्र नोटबंदीच्या परिणामांबाबत एकमत नसल्याने ते यंदाही हा मसुदा वितरीत करू शकतील, अशी शक्यता नाही. सप्टेंबरमध्ये समितीत नव्या सदस्यांची नियुक्ती होईल. विद्यमान लोकसभेची मुदत मे २0१९ ला संपत असल्याने समितीला वर्षापेक्षाही कमी कालावधी मिळेल. अशा स्थितीत नोटबंदीचे समितीने केलेले विच्छेदन समोर येण्याची शक्यता जवळपास मावळली आहे. संसदेच्या लोकलेखा समितीतही नोटबंदीचे तपशील गोळा करण्याचे काम संथगतीनेच चालले आहे.

गतवर्षी जुलै महिन्यात सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी (सीएमआयई) च्या कंझुमर्स पिरॅमिड हाऊसहोल्ड सर्वेक्षणात नमूद केले आहे की जानेवारी ते एप्रिल २0१७ च्या दरम्यान १५ लाख लोकांना आपल्या नोकºया गमवाव्या लागल्या. किमान ६0 लाख लोकांच्या तोंडचा घास नोटबंदीने काढून घेतला.

एकूण जीडीपीत ३० टक्के वाटा
‘मिंट स्ट्रीट मेमो’ नावाने ओळखल्या जाणाºया रिझर्व बँकेच्या २0१८ सालच्या ताज्या अहवालाचे अवलोकन केले तर नोटबंदीनंतर देशातल्या लघु उद्योग क्षेत्राची कशी वाताहत झाली त्याचे तपशील पहायला मिळतात. भारताचे सकल राष्ट्रीय उत्पादन (जीडीपी) मधे लघु उद्योगांचा वाटा ३0 टक्के तर औद्योगिक उत्पादनात ४५ टक्के वाटा आहे. भारताच्या एकुण निर्यातीत लघु उद्योग क्षेत्राची निर्यात ४0 टक्के आहे.

देशात ६ कोटी ३0 लाख नोंदणीकृत लघु उद्योग असून ते ११ कोटींहून अधिक लोकांना ते नोकºया व रोजगार पुरवतात. नोटबंदीमुळे सर्वप्रथम या क्षेत्रातले कंत्राटी कामगार देशोधडीला लागले. पतपुरवठा आटल्यामुळे लघु उद्योगातली बेरोजगारी वाढत गेली. देशातले ९७ टक्के लघु उद्योग असंघटीत व अनौपचारिक क्षेत्रात आहेत.