पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती खाली येण्याची सूतराम शक्यता नजीकच्या काळात नाही. पेट्रोलने शतकपूर्ती कधीच केली आहे. आता डिझेलही शतकासाठी उत्सुक आहे. अशा परिस्थितीत इंधन दरवाढीच्या झळा केवळ वाहनधारकांनाच सोसाव्या लागत आहेत असे नाही. ज्यांचा वाहनाशी वा पेट्रोल-डिझेलशी दैनंदिन जीवनात संबंधही येत नाही, अशा सर्वसामान्यांनाही या दरवाढीच्या झळा सहन कराव्या लागत आहेत.
इंधनाच्या किमती का वाढत आहेत?
- आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेल्याच्या किमती दिवसागणीक वाढू लागल्या आहेत.
- कच्च्या तेलाच्या मागणीतही वाढ होऊ लागली आहे.
- सद्य:स्थितीत कच्च्या तेलाचे आंतरराष्ट्रीय बााजारातील दर ७६ डॉलर प्रतिपिंप एवढे आहेत.
- तेल उत्पादक देशांच्या संघटनेची (ओपेक) नुकतीच बैठक झाली. त्यात तेल उपशाविषयी कोणताही ठोस निर्णय झाला नाही.
- त्यामुळे नजीकच्या काळात तरी कच्च्या तेलाच्या किमती वाढतच जाणे अपेक्षित आहे. कारण जागतिक मागणीनुसार उत्पादन कमी आहे.
- कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये वाढ होणार असल्याने त्याचा देशांतर्गत पेट्रोल-डिझेलच्या किमतींवर परिणाम होणे अनिवार्य आहे.
- भारत आपल्या गरजेच्या ८०% इंधनाची आयात करतो.
मालवाहतुकीला फटका असा -
- अन्नधान्य, औषधे
आणि इतर जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती वाढल्या आहेत.
- या सर्व वस्तूंची
ने-आण मालवाहतुकीने केली जाते. पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढल्याने या वस्तूंच्या किमती सातत्याने वाढत आहेत.
- दूध, फळे, भाज्या यांच्या किमतींवरही परिणाम जाणवू लागला आहे.
- भारतात मालवाहतुकीसाठी मोठ्या प्रमाणात डिझेलचा वापर होतो. त्यामुळे साहजिकच डिझेलच्या वाढत्या किमतींचा परिणाम मालवाहतुकीवर झाला आहे. त्याची झळ अंतिमत: सामन्यांना सोसावी लागत आहे.
कररचनाही कारणीभूत
इंधनावर आकारले जाणारे कर हाही एक मुद्दा आहे. भारतात इंधनावर सर्वाधिक करआकारणी केली जाते. त्यामुळे पेट्रोल आणि डिझेल महाग मिळते.
तोडगा काय
- इंधन दरवाढीच्या मुद्द्यावरून तज्ज्ञांमध्ये दोन मतप्रवाह आहेत. इंधनाचे देशांतर्गत दर कमी करायचे असतील तर त्यांना वस्तू व सेवा कराच्या (जीएसटी) कक्षेत आणावे किंवा उत्पादन शुल्क कमी करावे, हे ते दोन मतप्रवाह.
- केंद्र सरकार यापैकी एकाही तोडग्याची अंमलबजावणी करण्यास उत्सुक नाही. त्यामुळे तूर्तास तरी पेट्रोल-डिझेलच्या वाढत्या दरांचा बोजा सामान्यांना सहन करण्यावाचून पर्याय नाही.