नवी दिल्ली : प्रधानमंत्री जनधन योजनेच्या (Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana) माध्यमातून देशातील गरीब लोकांचे खाते झिरो बॅलन्सवर (शून्य शिल्लक) बँक, टपाल कार्यालये आणि राष्ट्रीयीकृत बँकांध्ये उघडले जाते. प्रधानमंत्री जनधन योजनेंतर्गत उघडण्यात आलेल्या खात्यांमधून ग्राहकांना अनेक सुविधा दिल्या जात आहेत. जर तुमच्या या खात्यात बॅलन्स नसेल, तरी सुद्धा तुम्ही पाच हजार रुपये काढू शकता. याचबरोबर, या खात्यासह अनेक आकर्षक सुविधा उपलब्ध आहेत. विशेष म्हणजे, हे खाते ज्या लोकांनी आपले आधार कार्डशी लिंक केले आहे, त्यांनाच या खात्यासह उपलब्ध सुविधांचा लाभ मिळणार आहे.
अशी आहे पाच हजार रुपये काढण्याची सुविधापंतप्रधान जनधन खात्यावर ग्राहकांना पाच हजार रुपयांची ओव्हरड्राफ्ट सुविधा मिळते. ओव्हरड्राफ्टच्या सुविधेचा लाभ घेण्यासाठी आधार कार्ड असणे आवश्यक आहे. याशिवाय, पीएमजेडीवाय (PMJDY ) खात्यालाही आधार कार्डशी लिंक केले पाहिजे. या योजनेंतर्गत, प्रत्येक कुटुंबासाठी बँक खाते उघडणे, हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे उद्दिष्ट होते. जनधन योजनेंतर्गत आपण १० वर्षाखालील मुलाचे खाते देखील उघडू शकता. ओव्हरड्राफ्ट या सुविधेंतर्गत खातेदार त्याच्या खात्यात पैसे नसतानाही खात्यातून पैसे काढू शकतो. म्हणजे खातेदारांच्या खात्यात झिरो बॅलन्स आहे. जर पंतप्रधान जनधन खात्याशी आधार कार्ड जोडलेले नसेल तर त्या खात्यावर ओव्हरड्राफ्ट सुविधेचा लाभ मिळणार नाही.
ओव्हरड्राफ्ट सुविधेचा लाभ घेण्यासाठी अटया सुविधेचा लाभ घेण्यासाठी खातेधारकास पहिल्या 6 महिन्यांपर्यंत खात्यात पुरेसे पैसे ठेवावे लागतात आणि यादरम्यान खातेधारकाला वेळोवेळी आपल्या खात्यातून व्यवहारही चालू ठेवावा लागतो. अशा खातेदारांना रुपे डेबिट कार्ड दिले जाते.
खाते उघडण्यासाठी या कागदपत्रांची आवश्यकताआधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्रायव्हिंग लायसन्स, पॅनकार्ड, मतदार कार्ड, NREGA जॉब कार्ड, प्राधिकरणाने दिलेले पत्र ज्यामध्ये नाव, पत्ता आणि आधार क्रमांक लिहिलेले असले पहिजे. तसेच, खाते उघडण्याचे प्रमाणित छायाचित्र असलेले राजपत्रित अधिकाऱ्याने दिलेले पत्र.
नवी खाते उघडण्यासाठी हे करावे लागणार कामजर तुम्हाला नवीन जनधन खाते उघडायचे असल्यास जवळच्या बँकेत जाऊन तुम्ही हे काम सहजपणे करू शकता. यासाठी तुम्हाला बँकेत फॉर्म भरावा लागेल. त्यामध्ये नाव, मोबाइल नंबर, बँकेच्या शाखेचे नाव, अर्जदाराचा पत्ता, नॉमिनी (वारसदाराचे नाव), व्यवसाय / रोजगार आणि वार्षिक उत्पन्न आणि अवलंबून असलेल्यांची संख्या, एसएसए कोड किंवा प्रभाग क्रमांक, गाव किंवा शहर कोड इत्यादी माहिती द्यावी लागते.