वेतनाचा नवा नियम आता १ एप्रिलपासून लागू होणार आहे. सरकारच्याया नव्या वेतन संहितेनुसार तुम्हाला दर महिन्याला मिळणाऱ्या वेतनात भत्ते हे ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक असणार नाहीत. वेतनाच्या कक्षेत मूळ वेतन, महागाई भत्ता आणि रिटेनिंग अलावन्स हे येतात. म्हणजेच या तीन गोष्टींच्या एकत्र करून तुम्हाला मिळणारी रक्कम ही एकूण रकमेच्या अर्धी असली पाहिजे. उर्वरित रकमेत तुमचे भत्ते सामील असतील. परंतु ही रक्कम जर ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक असेल तर ती रक्कम अतिरिक्त वेतनाचा भाग मानला जाईल.
त्यामुळे हे जाणून घेणं आवश्यक आहे की मूळ वेतन, स्पेशल अलावन्स आणि बोनस हे पूर्णपणे कराच्या कक्षेत येतात. तर दुसरीकडे फ्युअल आणि ट्रान्सपोर्ट, फोन आणि अन्य बाबींसाठी मिळणारे भत्ते हे करमुक्त आहेत. तर दुसरीकडे एकआरएचा नियम आणि त्याच्या अंतर्गत एचआरए पूर्णपणे किंवा त्याचा काही भाग करमुक्त असू शकते. तर मूळ वेतनाच्या १० टक्क्यांइतकं एनपीएस कॉन्ट्रिब्युशनदेखील करमुक्त आहे. त्यापेक्षा अधिक रकमेवर आपल्याला कर द्यावा लागतो. तर ग्रॅज्युईटीमध्येही २० लाखांपर्यंतच्या रकमेवर कोणताही कर द्यावा लागत नाही. त्यानंतरची रक्कम ही कराच्या कक्षेत येते.
जर आपण वरच्या सॅलरी स्ट्रक्चरप्रमाणे टेक होम सॅलरीबद्दल म्हटलं तर ती १.१४ लाख रूपये म्हणजेच एकूण सीटीच्या ७६.१ टक्के आणि पूर्ण १८ लाख रूपयांच्या पॅकेजबाबत सांगायचं झालं तर ते १.१० लाख रूपये म्हणेज अॅन्युअल सीटीसीच्या ६.१ टक्के असतो. तर तुम्ही वर्षाला १,९६ लाख रूपयांची बचत करु शकता जी सीटीसीच्या १०.९ टक्के इतकी आहे.
नव्या सॅलरी स्ट्रक्चरमध्ये वाढेल टॅक्सेबल अमाऊंट
हाऊस रेंट हा मूळ वेतनाच्या ४० ते ५० टक्के इतका असतो. अशातच मासिक रकमेच्या २० ते २५ टक्के हिस्सा हा याचाच होईल. आता जेव्हा मूळ वेतन, डीए आणि आरए मिळून एकूण मासिक वेतन ५० टक्के होणं अनिवार्य आहे आणि २० ते २५ टक्के एचआरए असेल तेव्हा याचा अर्थ एकूण महिन्याला मिळणाऱ्या रकमेत बाकी भत्ते आणि अन्य बाबींच्या माध्यमातून मिळणारी रक्कम ही २५ ते ३० टक्केच राहिल. आता प्रश्न असा की याचा तुमच्यावर काय परिणाम होईल? सद्यस्थितीत ५० टक्के सॅलरी कंपोनन्ट्स अनिवार्य नसल्यामुळे कर वाचवण्यासाठी निरनिराळ्या भत्त्यांच्या मदतीनं पैसे दिले जात होते. परंतु आता हे भत्ते २५ ते ३० टक्क्यांपर्यंतच मर्यादित राहतील. त्यामुळे टॅक्सेबल पार्ट वाढेल. परंतु कराच्या रकमेत किरकोळ वाढ होईल हे खरं आहे.
नव्या स्ट्रक्चरमध्ये HRA वर टॅक्स वाढणार
आता नव्या सॅलरी स्ट्रक्चरप्रमाणे १.५० लाख रूपये महिन्याच्या सीटीसीवर मूळ वेतन हे ७५ हजार रूपये असणं अनिवार्य आहे. या हिशोबानं एचआरए ३७,५०० (शहरांसाठी), ९ हजार रूपये पीएफ, ७,५०० रूपये एनपीएस आणि फ्युअल आणि ट्रान्सपोर्ट १० हजार, १ हजार रूपये फोन, पेपर आणि पुस्तकांसाठी १ हजार, बोनस ५,४०० रूपये आणि ग्रॅच्युईटीसाठी ३,६०० रूपये असतील. अशातच तुमचा एचआरए पार्ट वाढला. याचा अर्थ असा नाही की तुम्ही अधिक रेंट असलेल्या घरात राहावं. परंतु याचा अर्थ तुमचं मासिक भाडं तर २५ हजार रूपयेच असेल. तर स्वाभाविकरित्या तुम्ही एचआरएवर पहिल्याप्रमाणेच सूट मिळवू शकाल. परंतु एचआरएची एकूण रक्कम वाढल्यानं करमुक्त असलेल्या रकमेपेक्षा ती अतिरिक्त होईल आणि याप्रकारे करही वाढेल.
टेक होम सॅलरी कमी, पण आहे पर्याय
नव्या स्ट्रक्चरप्रमाणे तुमची टेक होम सॅलरी कमी होईल. परंतु याच्यासाठी एक मार्ग आहे. तुम्ही एनपीएस सोडू शकता. त्यात पैसे टाकणं किंवा नाही हे पूर्णपणे वैयक्तिक प्रश्न आहे. परंतु पीएफसोबत असं नाही. पीएफवर तुमच्या मूळ वेतनाच्या १२ टक्के द्यावे लागतात. परंतु एनपीएस सोडलं तर तुमच्या सॅलरीवर काही असा परिणाम होऊ शकतो - मूळ वेतन ७५ हजार, एचआरए ३७,५०० (शहरांमध्ये). स्पेशल अलाऊंस २,४०० रूपये, पीएफ ९ हजार, फ्लुअल आणि ट्रान्सपोर्ट १६ हजार, फोन २ हजार, पेपर आणि पुस्तकं १,५००, बोनस (मासिक) ३ हजार रूपये आणि ग्रॅच्युईटी ३,६०० रूपये. अशात तुमच्या एकूण वेतनात करमुक्त असलेला हिस्सा वाढेल. या स्ट्रक्चरनं तुम्हाला वर्षाला सीटीसीवर १.१९ लाख रूपये कर द्यावा लागेल.