आर्थिक वर्ष २०१८-१९ ते २०२२-२३ या कालावधीत रेल्वेच्या एकूण उत्पन्नापैकी सुमारे ५ टक्के उत्पन्न फ्लेक्सी फेअर, तात्काळ आणि प्रीमियम तात्काळ तिकिटांमधून मिळालं असल्याची माहिती समोर आलीये. रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी राज्यसभेत ही माहिती दिली. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे खासदार जॉन ब्रिटास यांनी याबाबत प्रश्न विचारला होता. गेल्या पाच वर्षांत (३ मार्च २०२४ पर्यंत) आणि २०२४-२५ च्या पहिल्या तिमाहीत फ्लेक्सी फेअर, तात्काळ, प्रीमियम तात्काळ आणि तिकीट रद्द करून रेल्वेला मिळालेल्या उत्पन्नाची माहिती ब्रिटास यांनी मागितली होती.
बर्थ उपलब्ध नसल्यामुळे रेल्वेनं स्वत:हून तिकीट रद्द केल्यास कन्फर्म तिकीट न घेता तिकीट बुक करणाऱ्या व्यक्तीला पूर्ण परतावा मिळणार का, असा सवालही ब्रिटास यांनी केला होता.
काय म्हणाले रेल्वे मंत्री?
२०१८-१९ ते २०२२-२३ या कालावधीत फ्लेक्सी फेअर, तात्काळ आणि प्रीमियम तात्काळ यामधून रेल्वेला मिळालेलं एकूण उत्पन्न प्रवासी सेवेतून मिळणाऱ्या एकूण उत्पन्नाच्या सुमारे ५ टक्के आहे. याशिवाय तिकीट रद्द केल्यावर प्रवाशांनी जमा केलेल्या रकमेचा वेगळा हिशेब ठेवला जात नाही. 'वेटिंग लिस्ट तिकिटांच्या बाबतीत क्लर्केज चार्जेसची पर्वा न करता पूर्ण परतावा दिला जातो, असं रेल्वे मंत्र्यांनी स्पष्ट केलं.
सरकारी जीईएम पोर्टलवरून वस्तू आणि सेवांची सार्वजनिक खरेदी ३० जुलैपर्यंत ९.८२ लाख कोटी रुपयांच्या पुढे गेली असल्याची माहितीही देण्यात आली. सर्व केंद्रीय मंत्रालयं तसंच विभागांकडून वस्तू आणि सेवांच्या ऑनलाइन खरेदीसाठी ९ ऑगस्ट २०१६ रोजी गव्हर्नमेंट ई-मार्केट (जीईएम) पोर्टल सुरू करण्यात आलं होतं.