नवी दिल्ली - केंद्र सरकारने १ कोटीहून अधिक कर्मचारी आणि निवृत्तीधारकांना ८ वेतन आयोग लागू करण्याला मंजुरी दिली आहे. वाढती महागाई पाहता कर्मचाऱ्यांकडून सातत्याने पगारवाढीची मागणी केली जात होती. सध्या ७ व्या वेतन आयोगानुसार कर्मचाऱ्यांना पगार दिला जातो. दर दहा वर्षांनी सरकार वेतन आयोग लागू करते. ७ व्या वेतन आयोगाला जानेवारी २०२६ मध्ये १० वर्ष पूर्ण होतील त्यामुळे ८ वा वेतन आयोग लवकर लागू करावा अशी मागणी कर्मचाऱ्यांकडून होत होती. अखेर आज केंद्र सरकारने त्याला मंजुरी दिली आहे.
देशात ७ वा वेतन आयोग १ जानेवारी २०१६ साली लागू झाला होता. त्याचा सरकारी कर्मचाऱ्यांना फायदा झाला होता. त्यावेळी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात २३ टक्के वाढ झाली होती. आता ८ व्या वेतन आयोगानुसार कर्मचाऱ्यांचा बेसिक पगार १८ हजारावरून ३४५०० रुपयांपर्यंत वाढणार आहे. महागाई भत्त्यातील वाढ ७ व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीवर करण्यात येत होती परंतु ८ व्या वेतन आयोगात त्यात बदल होईल. याशिवाय कमाल पगार ४.८ लाख रुपयांपर्यंत वाढू शकतो. कर्मचाऱ्यांसह निवृत्तीधारकांनाही किमान १७२०० रुपये पेन्शन मिळेल. पेन्शनधारकांच्या वेतनात २.८८ टक्के वाढ होऊ शकते.
७ व्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी २०१६ मध्ये झाली होती आणि त्यानुसार सरकारी कर्मचार्‍यांचे पगार २.५४ पट वाढवण्यात आले होते. ८ व्या वेतन आयोगाच्या शिफारसीनुसार कर्मचार्‍यांचे पगार २.८६ गुणांकाने वाढण्याची शक्यता आहे. तसेच नवीन पगार १ जानेवारी २०२६ पासून लागू होऊ शकतात. या आयोगामुळे सरकारी कर्मचार्‍यांच्या वेतन संरचनेत मोठे बदल होतील. केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांचा पगार सात टियर १ ते टियर १३ या श्रेणींमध्ये दिला जातो.
किमान पगार - १८ हजार रुपये (Pay Level 1) - हा पगार मुख्यत: सफाई कामगार, लिपिक, सहाय्यक इत्यादी पदांवर असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना दिला जातो.
कमाल पगार - २ लाख ५० हजार (Pay Level 18) - हा पगार सचिव, प्रधान सचिव आणि उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांना दिला जातो.
पगाराशिवाय दिले जातात भत्ते
केंद्रीय सरकारी कर्मचार्‍यांना विविध प्रकारचे भत्ते दिले जातात. यामध्ये मुख्य भत्ते खालीलप्रमाणे आहेत
महागाई भत्ता (Dearness Allowance - DA): महागाईच्या दरानुसार भत्ता वाढवला जातो.घर भत्ता (House Rent Allowance - HRA): कर्मचाऱ्याच्या राहत असलेल्या घराच्या भाड्याच्या आधारावर भत्ता दिला जातो.वाहन भत्ता (Transport Allowance): ऑफिसला जाण्यासाठी वाहन वापरणाऱ्या कर्मचार्‍यांना भत्ता दिला जातो.