Tax-Free UAE : मोदी सरकारने नुकतेच अर्थसंकल्पात १२ लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त केल्याची घोषणा केली आहे. भारतात सध्या २ प्रकारचे कर नागरिकांना भरावे लागतात. एक प्रत्यक्ष कर ज्याला आयकर म्हणतात आणि दुसरा अप्रत्यक्ष कर म्हणजे जीएसटी. प्रत्येक देशात ही कररचना वेगवेगळी पाहायला मिळते. कर स्वरुपात गोळा केलेल्या पैशातून सरकार नागरिकांना सुविधा पुरवते. त्यामुळे जिथे जास्त टॅक्स गोळा होतो, तिथे सुविधाही चांगल्या मिळतात. मुंबईत मिळणाऱ्या सुविधा नाशिकमध्ये मिळत नाही. पण, जगात एक शहर असेही आहे. जिथे एका रुपयाचाही कर घेतला जात नाही. मात्र, सुविधेच्या बाबत लंडन, न्यूयॉर्कलाही मागे टाकेल.
सध्या दुबईचे झिरो वैयक्तिक आयकर मॉडेल चर्चेत आहे. फक्त दुबईच नाही तर संपूर्ण UAE देशात एक रुपयाही कर आकारला जात नाही. पण, जर कर आकारला जात नसेल सरकारला महसूल कुठून येतो? असा प्रश्न मनात येणे साहजिक आहे. यूएईमध्ये वैयक्तिक उत्पन्नावर (पगार) कोणताही कर लावला जात नाही, ज्यामुळे तेथील लोकांचे डिस्पोजेबल उत्पन्न (खर्च करण्यायोग्य उत्पन्न) जास्त राहते. यामुळे जगभरातील लोकांना येथे येऊन स्थायिक व्हायची इच्छा असते. विशेषतः श्रीमंत गुंतवणूकदार आणि जास्त पगाराचे व्यावसायिक यूएईला प्राधान्य देतात. वास्तविक, सरकारने महसूल मिळवण्यासाठी इतर अनेक कर आणि शुल्क लागू केले आहेत, जे देशाची अर्थव्यवस्था स्थिर ठेवण्यास मदत करतात.
यूएईमध्ये कोणते कर आकारले जातात?
यूएईने २०२३ मध्ये AED ३७५,००० पेक्षा जास्त नफा असलेल्या व्यवसायांवर ९% कॉर्पोरेट कर लागू केला. याव्यतिरिक्त, तेल कंपन्यांना ५५% ते ८५% पर्यंत कर भरावा लागतो, तर परदेशी बँकांना २०% कॉर्पोरेट कर आकारला जातो. २०१८ मध्ये, सरकारने ५% VAT देखील लागू केला, जो बहुतेक वस्तू आणि सेवांवर लागू होतो. याशिवाय मालमत्ता आणि युटिलिटी बिलांवरही महापालिका कर आकारला जातो.
पर्यटनातून सर्वाधिक महसूल
एक काळ असा होता की कच्च्या तेलाच्या विक्रीवर हा देश चालत होता. मात्र, आता देशाला सर्वाधिक महसूल पर्यटनातून मिळत आहे. हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स आणि प्रवासी सेवांवर विविध कर आकारले जातात. या मॉडेलमुळे, UAE करमुक्त उत्पन्न देऊनही आपली अर्थव्यवस्था मजबूत ठेवते. याव्यतिरिक्त, लहान व्यवसाय आणि स्टार्टअप्सना AED ३७५,००० पर्यंतच्या कमाईवर कर सूट दिली जाते, ज्यामुळे नवीन उद्योजकांना प्रोत्साहन मिळते.