जर तुम्ही खासगी क्षेत्रात नोकरी करत असाल तर तुम्हालाही मोठ्या पेन्शनचा लाभ मिळू शकतो. ईपीएफओने हायर पेन्शन योजनेचा लाभ तुम्ही घेऊ शकता. या योजनेसाठी तुम्ही ३ मे पर्यंत अर्ज करु शकता. वाढीव पेन्शनबाबत लोकांमध्ये अजूनही संभ्रम आहे. जास्त पेन्शनसाठी ही योजना कुणी निवडावी? आणि कुणी या योजनेकडे दुर्लेक्ष करावे? याशिवाय अर्ज कसा करायचा हा अनेकांच्या मनात सर्वात मोठा प्रश्न आहे. तुम्हाला तुमच्या नियोक्त्याशी संपर्क साधावा लागेल का? आज आम्ही तुम्हाला अर्ज करण्याच्या सोप्या पद्धती सांगणार आहोत, जेणेकरुन तुम्ही घरबसल्या अर्ज करू शकता.
प्रत्येक EPFO सदस्यासाठी २ खाती आहेत, पहिले कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (EPF) आणि दुसरे कर्मचारी निवृत्तीवेतन योजना (EPS) ज्यामध्ये पेन्शनची रक्कम जमा केली जाते. दरमहा कर्मचार्यांच्या मूळ आणि डीएमधून १२ टक्के रक्कम कापून ईपीएफमध्ये जमा केली जाते. तीच रक्कम नियोक्त्यानेही जमा केली आहे. पण येथे थोडे समजून घेणे आवश्यक आहे, कारण नियोक्त्याचे संपूर्ण योगदान ईपीएफ खात्यात जात नाही. १२ टक्के नियोक्त्यापैकी ८.३३ टक्के EPF खात्यात जातात, तर ३.६७ टक्के EPS खात्यात जातात. परंतु उच्च निवृत्ती वेतनाची निवड केल्यावर, नियोक्त्याच्या योगदानामध्ये बदल होतो, ज्याबद्दल तुम्हाला खाली तपशीलवार माहिती मिळेल.
खासगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या हितासाठी सरकारने १९९५ साली नवीन कायदा लागू केला होता. खासगी क्षेत्रात काम करणाऱ्यांना पेन्शनचा लाभ मिळावा हा या कायद्याचा उद्देश आहे. ते १९९५ मध्ये लागू झाले आणि पेन्शनशी जोडलेले आहे. म्हणूनच याला EPS-95 असे नाव देण्यात आले आहे. हा कायदा झाला तेव्हा पेन्शन फंडात योगदानासाठी कमाल वेतन ६,५०० रुपये निश्चित करण्यात आले होते. ती नंतर १५,००० रुपये करण्यात आली. म्हणजेच यातील ८.३३ टक्के रक्कम पेन्शन फंडात जाते. दरम्यान, वर्ष २०१४ मध्ये बदल करण्यात आला, त्यानंतर कर्मचाऱ्याला त्याच्या मूळ आणि डीएच्या एकूण रकमेवर ८.३३ टक्के पेन्शन फंड योगदानाची सूट मिळाली.
हायर पेन्शन योजनेसाठी अर्ज कसा करावा?
तुम्ही उच्च पेन्शनचा पर्याय निवडल्यास, तुम्ही जिथे काम करता त्या एचआरशी संपर्क साधू शकता. जर तुम्हाला स्वतःला अर्ज करायचा असेल तर तुम्ही ईपीएफओच्या वेबसाइटवर जाऊन उच्च पेन्शनसाठी अर्ज करू शकता. प्रक्रिया अतिशय सोपी आहे. तुम्ही या लिंकवर क्लिक करा. (https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberInterfacePohw/) आणि तुमच्याकडे दोन पर्याय असतील. जर कर्मचारी ०१/०९/२०१४ पूर्वी निवृत्त झाला असेल आणि त्याला जास्त पेन्शन हवी असेल तर पहिला पर्याय निवडा. जर तुम्ही अद्याप सेवानिवृत्त नसाल म्हणजे नोकरी करत असाल तर दुसरा पर्याय निवडा. कार्यरत कर्मचाऱ्यांनी दुसऱ्या पर्यायावर क्लिक करताच त्यांच्यासमोर नोंदणी विनंती फॉर्म उघडेल. ज्यामध्ये UAN, आधारसह तपशील भरावे लागतील. तुम्ही फॉर्म सबमिट करताच, तुम्ही खात्रीसाठी नियोक्त्याकडे जाल, तुम्ही नोकरीला आहात की नाही? नियोक्त्याकडून परवानगी मिळताच उच्च निवृत्ती वेतनासाठी योगदान सुरू होईल. तुम्ही ५ मिनिटांत ऑनलाइन अर्ज करू शकता.
जास्त पेन्शनबाबत नियोक्त्याकडून त्यांना अद्याप कोणतीही माहिती देण्यात आली नसल्यामुळे बहुतांश लोक संभ्रमात आहेत. पण वस्तुस्थिती अशी आहे की तुम्ही निवडलेल्या उच्च निवृत्ती वेतनाच्या पर्यायावर संस्थेत काम करण्यास संमती देण्याची नियोक्त्याची भूमिका असते. बाकी तुम्ही स्वतःहून उच्च पेन्शनसाठी ऑनलाइन अर्ज करू शकता. ऑफलाइन सुविधा देखील आहे, यासाठी तुम्ही तुमच्या क्षेत्रातील EPFO कार्यालयात जाऊ शकता. एवढेच नाही तर ईपीएफओ देशाच्या विविध भागांमध्ये उच्च पेन्शनसाठी शिबिरे आयोजित करत आहे. जिथे तुम्ही फॉर्म भरू शकता.
जास्त पेन्शनसाठी अर्ज केल्यास पगार कमी होईल का?
नियमांनुसार जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने जास्त पेन्शनसाठी अर्ज केला तर पगारावर कोणताही परिणाम होणार नाही. बदलाचा परिणाम नियोक्त्याच्या योगदानावर दिसून येईल. जर एखाद्या कर्मचाऱ्याचा मूळ पगार आणि DA दरमहा २०,००० रुपये असेल, तर त्यानुसार कर्मचाऱ्याच्या हिश्श्यातून EPF खात्यात २,४०० रुपये जमा केले जातात आणि नियोक्त्याला २,४०० रुपये योगदान द्यावे लागते. पण नियोक्त्याचे सर्व पैसे ईपीएफ खात्यात जात नाहीत. नवीन नियमानुसार, नियोक्त्याचा ८.३ टक्के हिस्सा म्हणजेच १६६० रुपये पेन्शन खात्यात जाण्यास सुरुवात होईल. उर्वरित ७४० रुपये EPF खात्यात जातील. आतापर्यंत, १५,००० रुपयांच्या मूळ EPS आणि DA मध्ये नियोक्त्याचे योगदान ८.३३ टक्के म्हणजेच १,२४९.५० रुपये, बाकीचे पैसे EPF खात्यात जात होते. पण आता २०१४ पासून EPS मध्ये योगदानावरील वेतन मर्यादा रद्द करण्यात आली आहे आणि तुमच्या मूळ आणि DA च्या एकूण पैशाच्या ८.३३% रक्कम टाकण्याचा पर्याय खुला आहे. म्हणजेच, आता मूलभूत आणि डीए एकत्र करून तयार होणाऱ्या निधीपैकी ८.३३ टक्के रक्कम पेन्शनमध्ये ठेवण्याचा पर्याय असेल.