चंद्रकांत दडस, उपसंपादक
केंद्र सरकार शेतीला चालना देण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी अनेक योजना राबवत आहे. यापैकी एक म्हणजे प्रधानमंत्री कुसुम योजना (पीएम कुसुम), ज्या अंतर्गत शेतकऱ्यांना सौरपंप बसवण्यासाठी अनुदान दिले जात आहे. शासनाच्या या योजनेचा उद्देश प्रदूषणमुक्त सिंचन हा असला, तरी या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना २५ वर्षे कोणताही ताण न घेता नियमित उत्पन्न मिळण्यास मदत होणार आहे.
काय आहे नियम ?
या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना अनुदानावर सौर पॅनल मिळतात, ज्यातून ते वीजनिर्मिती करू शकतात. आवश्यक वीज वापरून, उर्वरित वीज विकूनही ते अतिरिक्त उत्पन्न मिळवू शकतात. अतिरिक्त वीज वितरण कंपनीला विकली जाऊ शकते आणि ही योजना २५ वर्षांसाठी उत्पन्नाची हमी देईल. सौरऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी वीज उपकेंद्रापासून ५ किलोमीटरच्या परिघात जमीन असावी. शेतकरी स्वत: किंवा विकासकाला भाडेतत्त्वावर जमीन देऊन सोलर प्लांट बसवू शकतात.
उत्पन्न १ लाखापर्यंत
या योजनेद्वारे वीज किंवा डिझेलवर चालणाऱ्या सिंचन पंपांचे सौरऊर्जेवर चालणाऱ्या पंपांमध्ये रूपांतर होते. सौर पॅनलमधून निर्माण होणारी वीज सर्वप्रथम सिंचनाच्या कामात वापरणार आहे. त्याशिवाय, अतिरिक्त वीज वीज वितरण कंपनीला विकून २५ वर्षांसाठी कमाई केली जाऊ शकते. सौर पॅनल २५ वर्षे टिकेल आणि देखभाल करणे सोपे आहे. यामुळे जमिनीचा मालक किंवा शेतकरी पुढील २५ वर्षांपर्यंत दरवर्षी ६० हजार रुपयांपासून ते १ लाख रुपये प्रति एकर कमवू शकतो.
६०% अनुदान कसे मिळवाल ?
या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीवर सोलर पॅनल बसवण्यासाठी फक्त १० टक्के रक्कम भरावी लागते. केंद्र आणि राज्य सरकार ६० टक्के अनुदानाची रक्कम शेतकऱ्यांना त्यांच्या बँक खात्यात देतात. यामध्ये केंद्र आणि राज्यांकडून ३०-३० टक्के अनुदान मिळते. त्याचबरोबर बँकेकडून ३० टक्के कर्ज उपलब्ध होते. हे कर्ज शेतकरी स्वतःच्या उत्पन्नातून सहज भरू शकतात.
कुणाला फायदा ? शेतकरी / सहकारी संस्था / शेतकऱ्यांचा गट / शेतकरी उत्पादक संघटना