अस्वलाची घट्ट मिठी; सर्वाधिक साप्ताहिक घसरण

जगभरातील शेअरबाजारांमधील मंदीचे वातावरण, चीनमधील मंदीबाबत जगभरात असलेली भीती आणि परकीय वित्तसंस्थांकडून सुरू असलेला विक्रीचा मारा अशा निराशाजनक वातावरणात

प्रसाद गो. जोशी
जगभरातील शेअरबाजारांमधील मंदीचे वातावरण, चीनमधील मंदीबाबत जगभरात असलेली भीती आणि परकीय वित्तसंस्थांकडून सुरू असलेला विक्रीचा मारा अशा निराशाजनक वातावरणात शेअरबाजाराने सलग चौथ्या सप्ताहात खालचा बाण दाखविला. बाजाराचा निर्देशांक सुमारे ४ टक्क्यांनी घसरला. गेल्या चार वर्षांतील सर्वाधिक साप्ताहिक घट गतसप्ताहात नोंदविली गेली.
मुंबई शेअरबाजारात गतसप्ताह मंदीचा राहिला. गुरुवारचा अपवाद वगळता सर्वच दिवस बाजाराचा संवेदनशील निर्देशांक खाली येऊन बंद झाला. या सप्ताहात या निर्देशांकात ११९०.४८ अंशांनी म्हणजेच ४.५ टक्के घट झाली. सप्ताहाच्या अखेरीस संवेदनशील निर्देशांक २५२०१.९० अंशांवर बंद झाला. सप्ताहात झालेली घट ही चार वर्षांतील सर्वाधिक साप्ताहिक घट ठरली आहे. बाजाराचा निर्देशांक सुमारे वर्षभरापूर्वी असलेल्या पातळीवर आला आहे.
राष्ट्रीय शेअरबाजारातही मंदीचेच वातावरण राहिले. येथील निर्देशांक (निफ्टी) ३४६.९० अंशांनी खाली येऊन ७६५५.०५ अंशांवर बंद झाला. बाजारात सर्वत्र विक्रीचा माहौल दिसून आला.
अमेरिकेच्या रोजगार निर्मितीची जाहीर झालेली आकडेवारी चिंताजनक आहे. येथील रोजगार निर्मिती घटली असून पूर्वपदावर येणारी अमेरिकन अर्थव्यवस्था पुन्हा अडचणीत येण्याची भीती व्यक्त होत आहे. अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हकडून व्याजदरात वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. रोजगार निर्मिती कमी झाल्याने व्याज दरवाढ आणखी काही काळ पुढे जाण्याची शक्यता आहे. युरोपातील अर्थव्यवस्थांच्या अडचणी कायम असून तेथील तिढा सुटण्याची चिन्हे नाहीत. याचा परिणाम जगभरातील शेअर बाजारांमध्ये मंदीच्या स्वरूपात दिसून आला. या मंदीमुळे भारतीय बाजारही मंदीच्याच छायेत राहिलेले दिसून आले.
भारताच्या एकूण राष्ट्रीय उत्पादनाची तिमाही आकडेवारी जाहीर झाली आहे. या उत्पादनवाढीचा वेग ७.५ टक्के राहण्याचा अंदाज होता तो फोल ठरला असून तो केवळ ७ टक्के राहिला. त्यातच देशातील पावसाचे प्रमाण कमी असल्याने दुष्काळाची परिस्थिती निर्माण होत आहे. परिणामी विविध वस्तूंच्या किमती वाढून चलनवाढीचा धोका निर्माण झाला आहे.सरकारने विधी आयोगाचे माजी अध्यक्ष ए.पी. शाह यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीचा मिनिमम अल्टरनेटिव्ह टॅक्स (मॅट) बाबतचा अहवाल स्वीकारला आहे. त्यामुळे परकीय वित्तसंस्थांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे.