मुंबई - भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) सलग सातव्यांदा व्याजदरात कोणताही बदल केलेला नाही. रेपो रेट ६.५ टक्क्यांवर कायम ठेवल्याने कोणतीही कर्जे महागणार नाहीत तसेच ईएमआयमध्ये प्रकारची वाढ होणार नसल्याने कर्जदारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. आरबीआयने फेब्रुवारी २०२३ मध्ये रेपो दरात शेवटचा बदल केला होता.
चलनविषयक समितीची बैठक ३ एप्रिलपासून सुरू होती. या बैठकीत झालेल्या निर्णयांची माहिती बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी शुक्रवारी दिली. ही बैठक दर दोन महिन्यांनी घेतली जात असते. फेब्रुवारीत झालेल्या चलनविषयक समितीच्या बैठकीतही व्याजदरांमध्ये कोणताही बदल केला नव्हता. समितीतील सहाजणांमध्ये गव्हर्नर शक्तिकांत दास, आरबीआयचे कार्यकारी संचालक राजीव रंजन, डेप्युटी गव्हर्नर मायकेल देवव्रत पात्रा यांच्यासह शशांक भिडे, आशिमा गोयल आणि जयंत आर. वर्मा यांचा समावेश आहे.
‘महागाईचा हत्ती जंगलात गेला’ गव्हर्नर शक्तिकांत दास २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात महागाईचा दर ४.५ टक्के इतका राहील, असे स्पष्ट केले. महागाईवर भाष्य करताना दास म्हणाले की, हत्ती (महागाई) आता बाहेर फिरायला गेला आहे आणि तो जंगलाच्या दिशेने निघाला आहे. महागाईचा दर आर्थिक वर्ष २०२३-२४ च्या ५.४ टक्के या अंदाजाच्या तुलनेत कमी राहील, असे ते म्हणाले.
जीडीपी वाढीचा दर ७ टक्के कायम आरबीआयने चालू आर्थिक वर्ष २०२४-२५ साठी जीडीपी वाढीचा दर ७ टक्के इतका कायम ठेवला आहे. २०२३-२४ च्या ७.६ टक्के या अंदाजापेक्षा तो कमी आहे. ग्रामीण भागातून मागणी जोरदार वाढू लागली आहे. उत्पादन क्षेत्रात सातत्याने वृद्धी दिसत आहे. त्यामुळे व्यक्तिगत बचतीसाठी प्रोत्साहन मिळू शकते, असे सांगतानाच भूराजकीय तणाव आणि जागतिक व्यापारातील अडचणींमुळे काही समस्या येऊ शकतात, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
यूपीआयद्वारे कॅश भरता येणार : सध्या डेबिट कार्डाच्या साहाय्याने बँक खात्यात रोकड भरता येते. एटीएममध्ये यूपीआयच्या माध्यमातून कार्डाचा वापर न करता रोकड काढण्याची सुविधा उपलब्ध आहे. आता यूपीआयच्या साहाय्याने कॅश डिपॉझिट मशीनमध्ये रोकड भरण्याची सुविधा देण्याचा प्रस्ताव पुढे आला आहे. यामुळे ग्राहकांची सोय होईल व बँकांना रोकड हाताळणीची प्रक्रिया आणखी सुलभपणे करता येईल.