Byju's Crisis: संकटात सापडलेल्या एडटेक स्टार्टअप बायजूजची मूळ कंपनी थिंक अँड लर्न प्रायव्हेट लिमिटेडनं कर्मचाऱ्यांना जुलै महिन्याचे वेतन दिलेलं नाही. याबाबत कंपनीचे संस्थापक आणि सीईओ बायजू रवींद्रन यांनी कर्मचाऱ्यांच्या पगारातील दिरंगाईबाबत वक्तव्य केलंय. कायदेशीर आव्हानं असतानाही त्यांनी लवकर तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिलं असून आपण पळपुटे नसल्याचंही त्यांनी म्हटलं आहे.
दिवाळखोरी प्रकरणात एनसीएलएटीच्या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयानं तात्पुरती स्थगिती दिल्यानं कंपनीच्या निधी मिळवण्याच्या क्षमतेत अडथळा निर्माण झाला आहे. त्यामुळे पैसे देण्यास उशीर झाला आहे, असं रवींद्रन यांनी कर्मचाऱ्यांना पाठवलेल्या ई-मेलमध्ये स्पष्ट केलंय.
हेही वाचा - Byju's वरील संकट संपता संपेना, कर्मचाऱ्यांना आतापर्यंत मिळाली नाही जुलै महिन्याची सॅलरी
राष्ट्रीय कंपनी कायदा अपील लवादानं (एनसीएलएटी) २ ऑगस्ट रोजी बायजूची बीसीसीआयकडे असलेली १५८.९ कोटी रुपयांची थकबाकी निकाली काढण्यास मंजुरी दिली. तसंच, बायजूविरोधात दिवाळखोरीच्या कारवाईच्या एनसीएलटीच्या आदेशाला स्थगिती देण्यात आली होती. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयानं १४ ऑगस्ट रोजी स्टार्टअपची अमेरिकेतील कर्जदार ग्लास ट्रस्ट कंपनी एलएलसीच्या याचिकेच्या आधारे एनसीएलएटीच्या निर्णयाला स्थगिती दिली.
लवकरच मिळणार पगार
"हे किती महत्त्वाचं आहे हे मला समजतं आणि मला परिस्थिती स्पष्टपणे समजावून सांगायची आहे. परदेशी कर्जदारांशी कायदेशीर वादामुळे कंपनीचं आर्थिक नियंत्रण गोठवण्यात आलेलं आहे. हे केवळ आश्वासन नाही, तर वचनबद्धता आहे. तुमचा पगार लवकरात लवकर दिला जाईल, मला यासाठी अधिक कर्ज घ्यावं लागलं तरी चालेल," असं बायजू रवींद्रन यांनी ईमेलमध्ये लिहिलंय.
मी पळपुटा नाही
त्यांनी आपल्यावरील काही आरोपांचं खंडनही केलं. "मी पळपुटा नाही. आपण काही व्यवसायिक आणि कौटुंबीक कारणांमुळे प्रवास करतोय. मी माझ्या ठिकाणांबद्दल आणि हालचालींबद्दल कायमच पारदर्शक राहिलो आहे. कारदेशीर किंवा आर्थिक जबाबदाऱ्या टाळण्याचा प्रयत्न मी कधीच केला नाही," असंही बायजू रवींद्रन यांनी स्पष्ट केलं.
बायजूसवरील आर्थिक दबावाबाबतही या पत्रात सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे. कंपनीचं कामकाज टिकवण्यासाठी संस्थापकांनी कंपनीत ७,५०० कोटी रुपयांहून अधिक गुंतवणूक केल्याचं सांगण्यात आलं. बायजू रवींद्रन यांचे बंधू रिजू रवींद्रन यांनी गेल्या दोन वर्षांत वैयक्तिकरित्या १६०० कोटी रुपये पगारासाठी दिले आहेत.