अखिल भारतीय सेवेतील अधिकारी आयएएस, आयपीएस, आणि आयएफएस अधिकाऱ्यांना शेअर मार्केटमधील गुंतवणुकीची माहिती केंद्र सरकारला द्यावी लागणार आहे. केंद्र सरकारने या संदर्भात अधिकाऱ्यांना माहिती दिली आहे. ' या वर्षात स्टॉक मार्केट, शेअर्स किंवा इतर गुंतवणुकीतील त्यांची एकूण गुंतवणूक त्यांच्या ६ महिन्यांच्या मूळ वेतनापेक्षा जास्त असल्यास ही माहिती केंद्रला देण्यास सांगितले आहे, असा आदेश दिला आहे.
ही माहिती अखिल भारतीय सेवा नियम १९६८ च्या नियम १६ (४) अन्वये सादर केलेल्या माहितीच्या आधारे असेल. हा नियम अखिल भारतीय सेवा अंतर्गत भारतीय प्रशासकीय सेवा अंतर्गत भारतीय सेवा आणि भारतीय पोलीस सेवा आणि भारतीय वन सेवेच्या अधिकाऱ्यांना लागू असणार आहे. केंद्र सरकारच्या सर्व मंत्रालयांच्या सचिवांना हा आदेश जारी करण्यात आला आहे.
... तर डॉक्टरांवर बुट पॉलिश अन् भाजी विकण्याची वेळ; विधेयकाविरुद्ध डॉक्टर रस्त्यावर
कोणताही सरकारी कर्मचारी करू नये कोणत्याही सरकारी कर्मचाऱ्याने कोणत्याही स्टॉक, शेअर किंवा इतर गुंतवणुकीमध्ये सट्टा लावू नये. हे देखील यात स्पष्ट केले आहे. वारंवार खरेदी किंवा विक्री किंवा दोन्ही शेअर्स, सिक्युरिटीज आणि इतर गुंतवणुकी या उप-नियमाच्या अर्थानुसार सट्टा मानले जातील, नियम-१६ च्या उप-नियम (१) मध्ये अशी तरतूद करण्यात आली आहे.
अखिल भारतीय सेवा (AIS) च्या सदस्यांच्या संदर्भात प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना कोणत्याही स्टॉक, शेअर्स किंवा इतर गुंतवणुकी इत्यादींवरील व्यवहारांवर लक्ष ठेवता यावे या हेतूने, अधिसूचना दिली जाऊ शकते असा निर्णय घेण्यात आला आहे. 'कॅलेंडर वर्षात सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सहा महिन्यांच्या मूळ वेतनापेक्षा जास्त स्टॉक, शेअर्स किंवा इतर गुंतवणूक इत्यादीमधील एकूण व्यवहार दरवर्षी विहित प्राधिकरणाकडे पाठवले जातील. संलग्न प्रोफॉर्मा आहे, असं केंद्र सरकारच्या सर्व सचिवांना जारी करण्यात आलेल्या या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
प्रत्येक अधिकाऱ्याने व्यवहाराची सर्व माहिती सरकारला द्यावी लागणार आहे, असे व्यवहार केल्यानंतर एक महिन्याच्या आता याची माहिती द्यावी लागणार आहे.