आइस्क्रीम ही मिठाई नव्हे

आइस्क्रीम चवीला गोड असले तरी त्याचा मिठाई किंवा गोड पक्वान्नात समावेश होत नाही. परिणामी आइस्क्रीम विक्रीकर सवलतीस पात्र ठरत नाही, असा निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे.

मुंबई : आइस्क्रीम चवीला गोड असले तरी त्याचा मिठाई किंवा गोड पक्वान्नात समावेश होत नाही. परिणामी आइस्क्रीम विक्रीकर सवलतीस पात्र ठरत नाही, असा निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
‘वाडीलाल आइस्क्रीम’ हे लोकप्रिय आईस्क्रिम बनविणाऱ्या मे. वाडीलाल डेअरी इंटरनॅशनल लि. या कंपनीच्या करनिर्धारण प्रकरणात उपस्थित झालेला हा वादाचा मुद्दा विक्रीकर न्यायाधिकरणाने निर्णयासाठी सहा वर्षांपूर्वी उच्च न्यायालयाकडे पाठविला होता. त्यावर न्या. सत्यरंजन धर्माधिकारी व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने वरील निकाल दिला.
श्रीखंड, बासुंदी, दूधपाक यासह इतर मिठाई व गोड पक्वान्ने; केक, पेस्ट्री व बिस्किटे आणि आइस्क्रीम व कुल्फीवर मार्च १९८१ पासून विक्रीकराचा दर आठ टक्के होता. १ एप्रिल १९९४ पासून राज्य सरकारने यापैकी मिठाई व गोड पक्वान्नांवरील विक्रीकर कमी करून तो चार टक्के केला. ‘वाडीलाल’ने ही कर सवलत आइस्क्रीमलाही लागू आहे, असे गृहित धरून त्यानुसार विक्रीकर रिटर्नस् भरले. यातून निर्माण झालेला वाद विक्रीकर न्यायाधिकरणाकडे पोहोचला तेव्हा न्यायाधिकरणाने आइस्क्रीम मिठाईत येत नाही, असा निकाल दिला. मात्र याची अंमलबजावणी ३० सप्टेंबर २००५ पासून पश्चातलक्षी प्रभावाने होईल, असे सांगितले.
‘वाडीलाल’चे म्हणणे असे होते की, १९६० पासून नेहमीच आइस्क्रीमला मिठाईसोबत घेऊन त्यानुसार विक्रीकर आकारणी केली गेली आहे. करनिर्धारण दराच्या परिशिष्टात मिठाई, पक्वान्न, केक, पेस्ट्री, बिस्किटे यासोबत आइस्क्रीम व कुल्फीची एकत्रित नोंद आहे. त्यामुळे कर सवलतीची दुरुस्ती या नोंदीतील आइस्क्रीमसह सर्वच पदार्थांना लागू होते. परंतु हे अमान्य करताना न्यायालयाने म्हटले की, चवीला गोड असलेला प्रत्येक पदार्थ मिठाई या वर्गात मोडत नाही. ‘मिठाई, पक्वान्न व तत्सम’ पदार्थांवरील विक्रीकर कमी करण्याची सरकारने अधिसूचना काढली. यात ‘तत्सम’ या शब्दयोजनेत मिठाईशी साधर्म्य असलेले पदार्थ अपेक्षित आहेत. फार तर यात पेढे,बर्फी यासारखे पदार्थ येऊ शकतील. परंतु आइस्क्रीम त्यात येत नाही. न्यायालय म्हणते की, ‘वाडीलाल’चे म्हणणे मान्य केले तर केक, पेस्ट्री व बिस्किटे हे देखील मिठाईमध्येच मोडतील.
न्यायालयाच्या या निकालाचा आता केवळ तात्विक संदर्भ राहिला आहे. कारण दरम्यानच्या काळात मिठाई व पक्वान्नांवरील विक्रीकराची ही सवलत बंद झाली आहे.