IDBI Bank : आयडीबीआय बँकेच्या (IDBI Bank) खासगीकरणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आरबीआयनं आयडीबीआय बँकेसाठी बोली लावणाऱ्यांबाबत आपला 'फिट अँड प्रॉपर' रिपोर्ट दिला आहे. आता सर्वांच्या नजरा सरकार आणि अर्थसंकल्पाकडे लागल्या आहेत. निर्गुंतवणुकीबाबत अर्थसंकल्पात सरकारकडून काय संकेत मिळतात, याची बाजाराला प्रतीक्षा आहे. आयडीबीआय बँक अनेक वर्षांपासून सरकारच्या खासगीकरणाच्या यादीत आहे.
आरबीआयनं एक परदेशी बोलीदार वगळता सर्वांवर आपला रिपोर्ट दिला आहे. परदेशी बोलीदारानं आपली माहिती शेअर केली नाही आणि परदेशी नियामकानंही त्याविषयीची आकडेवारी दिलेली नाही. आयडीबीआय बँकेत सरकारचा ४५.५ टक्के हिस्सा आहे. यामध्ये देशातील सर्वात मोठी विमा कंपनी एलआयसी ४९% पेक्षा जास्त हिस्स्यासह सर्वात मोठी भागधारक आहे. आयडीबीआय बँक ही पहिले वित्तीय संस्था होती जी नंतर बँक रुपांतरीत झाली. या योजनेनुसार सरकार बँकेतील ६०.७ टक्के हिस्सा विकू शकते. यात सरकारचा ३०.५ टक्के आणि एलआयसीचा ३०.२ टक्के वाट्याचा समावेश आहे.
किती होईल फायदा?
आयडीबीआय बँकेचे मार्केट कॅप सध्या सुमारे ९५,००० कोटी रुपये आहे. म्हणजेच हिस्सा विकून सरकारला सुमारे २९ हजार कोटी रुपये मिळू शकतात. मात्र, व्यवहारातील अटी फारशा आकर्षक नसल्याचं अनेक विश्लेषकांचे म्हणणं आहे. बीपीसीएल, कॉनकॉर, बीईएमएल, शिपिंग कॉर्पोरेशन, आयडीबीआय बँक, सार्वजनिक क्षेत्रातील दोन बँका आणि एका विमा कंपनीत निर्गुंतवणूक करण्याची योजना सरकारनं आखली होती, परंतु गेल्या १८ महिन्यांपासून काहीच प्रगती झालेली नाही. सार्वत्रिक निवडणुकांनंतर गोष्टी पुढे जातील, असं मानलं जात होतं, परंतु निवडणूक निकालांनी त्याच्या भवितव्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण केलंय.
निर्गुंतवणुकीबाबत सरकारचे पाऊल
गेल्या दहा वर्षांत 'नॉन स्ट्रॅटेजिक' असलेल्या क्षेत्रांतून बाहेर पडण्याचं वक्तव्य सरकारनं वारंवार केलं आहे. परंतु आतापर्यंत केवळ एअर इंडियाचीच निर्गुंतवणूक प्रक्रिया होऊ शकली आहे. आयडीबीआय बँकेच्या खासगीकरणात कोणतीही अडचण येणार नाही, असं बाजार विश्लेषकांचं म्हणणं आहे. ती खाजगी संस्था असल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे. त्यात सरकारचा वाटा वाढण्याचं कारण म्हणजे कर्जामुळे होणारे प्रचंड नुकसान भरून काढण्यासाठी सरकारला आणखी भांडवल टाकावं लागतं, असंही त्यांचं म्हणणं आहे.