IDBI Bank Disinvestment: आयडीबीआय बँकेच्या निर्गुंतवणुकीच्या प्रक्रियेला आता वेग आला आहे. सरकारनं आपल्या डेटा रूमशी संबंधित सर्व समस्या सोडविल्या आहेत. यामुळे या बँकेच्या खासगीकरणाच्या पुढील टप्प्याचा मार्ग मोकळा झालाय. ही प्रक्रिया जवळपास पूर्ण झाली असून लवकरच आर्थिक निविदा मागविण्यात येतील, अशी सरकारला आशा आहे. बिझनेस टुडे टीव्हीनं अधिकाऱ्यांच्या हवाल्यानं ही माहिती दिली.
आयडीबीआय बँकेच्या खासगीकरणाची प्रक्रिया सुरळीत सुरू असल्याचं एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले. डेटा रूमशी संबंधित सर्व समस्यांचं निराकरण करण्यात आलं आहे. लवकरच आर्थिक निविदा मागविण्यात येणार आहेत. डेटा रूम ही अशी जागा आहे जिथे कंपनीची सर्व आर्थिक माहिती साठवली जाते. संभाव्य खरेदीदार ही माहिती पाहतात आणि कंपनीचं मूल्यांकन करतात आणि त्यांच्या बोली लावतात. डेटा रूमच्या समस्यांचे निराकरण म्हणजे हा करार अंतिम टप्प्यात आहे, असं अधिकाऱ्यांनी सांगितलं.
कोणाचा किती हिस्सा?
संभाव्य निविदाकारांनी डेटा रूमबद्दल काही प्रश्न विचारले होते, ते आता सोडविण्यात आले आहेत, त्याशिवाय कोणतीही मोठी समस्या उद्भवली नाही, असंही या अधिकाऱ्यानं सांगितलं. आयडीबीआय बँकेच्या खासगीकरणाची प्रक्रिया जानेवारी २०२३ पासून सुरू आहे. त्यानंतर केंद्र सरकारनं एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी केलं. सरकार आणि एलआयसी यांना मिळून बँकेतील आपला ६१ टक्के हिस्सा विकण्याची इच्छा आहे. यात केंद्राचा ३०.४८ टक्के आणि एलआयसीचा ३०.२४ टक्के हिस्सा आहे.
एअर इंडियाच्या विक्रीनंतर खासगीकरणाचा हा सर्वात मोठा उपक्रम असेल. मात्र, या विक्रीतून सरकारला किती पैसे मिळतील, हे स्पष्ट झालेलं नाही. गेल्या वर्षी झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर सरकारनं निर्गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट निश्चित करणं बंद केलं. आता सरकार बिगर कर महसूल संकलन वाढवण्यावर भर देत आहे. आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये सरकारला दीपमकडून एकूण ६८,२६३ कोटी रुपये मिळाले, ज्यात निर्गुंतवणुकीतून ८,६२५ कोटी रुपये आले. आर्थिक वर्ष २०२५-२६ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात निर्गुंतवणुकीतून आणि असेट मॉनेटायझेशनमधून ४७,००० कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आलंय.