‘आदर्श ताळेबंद’ ही बँकिंग व्यवसायाची गुरुकिल्ली

बँकिंग व्यवसायात ताळेबंदाचे व्यवस्थापन सर्वात महत्त्वाचे ठरते.

- विद्याधर अनास्कर
बँकिंग व्यवसायात ताळेबंदाचे व्यवस्थापन सर्वात महत्त्वाचे ठरते. प्रत्येक बँक वर्षअखेरीस आपला वार्षिक ताळेबंद जाहीर करीत असली तरी अंतर्गत हिशेबामध्ये मात्र ताळेबंदातील प्रत्येक घटकाचे प्रमाण आदर्श ठेवण्यासाठी बँकांचे व्यवस्थापन सतत प्रयत्नशील असते. बँकांच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभांमधून बँकांच्या ताळेबंदाचे योग्य प्रकारे विश्लेषण होत नाही असा अनुभव आहे. नागरी सहकारी बँकेच्या सभांमधून ही बाब प्रकर्षाने जाणवते. त्यासाठी आदर्श ताळेबंदाचे निषक थोडक्यात व सोप्या भाषेत सामान्यांसाठी समजून देण्याचा प्रयत्न मी या लेखात करीत आहे.
ताळेबंदाच्या डाव्या बाजूस ‘देणे’ म्हाजेच ‘लायबिलिटीज्’ म्हणतात. या बाजूस बँकेस देय असणाऱ्या सर्व रकमांचा समावेश होतो. वस्तुस्थितीमध्ये बँकांना व्यवसाय करण्यासाठी ज्या ज्या मार्गांनी पैसा उपलब्ध होतो ते सर्व मार्ग ताळेबंदाच्या डाव्या बाजूस म्हणजेच ‘देणे’ बाजूस येतात. बँकांना व्यवसायासाठी पाच प्रमुख मार्गांनी पैसे उपलब्ध होतात. त्यामध्ये भांडवल, गंगाजळी, ठेवी, बाहेरील कर्जे व नफा यांचा समावेश होतो. या पाच मार्गांनी बँकांंना त्यांच्या व्यवसायासाठी पैसा उपलब्ध होत असला तरी त्यांचे आदर्श प्रमाण किती असावे, याबाबतची माहिती सर्वसामान्यांना असेल तरच त्यांना ताळेबंदाचे आर्थिक विश्लेषण करणे सोपे जाईल. ताळेबंदामध्ये भांडवलाचे प्रमाण ५ टक्के, गंगाजळीचे ६ टक्के, ठेवींचे ८५ टक्के, बाहेरील कर्जांचे प्रमाण ३ टक्के व निव्वळ नफ्याचे प्रमाण १ टक्के असे आदर्श प्रमाण असो अपेक्षित आहे. या ५ मार्गांनी आलेला पैसा घेऊन बँक व्यवसायात खेळण्यास उतरतात म्हणूून ताळेबंदाची बेरीज म्हणजे ‘खेळते भांडवल’ (वर्किंग कॅपिटल) समजण्यात येते. वरील आकडेवारी पाहता भांडवल अधिक गंगाजळी म्हणजेच बँकांचा स्व-निधी हा खेळत्या भांडवलाच्या किमान ११ टक्केइतका अपेक्षित आहे. हा स्वनिधी ११ टक्केपेक्षा कमी असेल तर बँका आपले भागभांडवल वाढवण्याचा प्रयत्न करण्याबरोबरच कमी लाभांशाच्या रुपाने नफ्यातील कमी रकमेचे वाटप सभासदांमध्ये करून उर्वरित जास्तीत जास्त नफा रिझर्व्ह फंडास म्हणजेच गंगाजळीस हस्तांतरित करून आपला स्वनिधी भक्म करण्याचा प्रयत्न करतात. कोणताही धोका सहन करण्याची क्षमता ही बँकेच्या स्व-निधीत असणे आवश्यक आहे व त्यावरच रिझर्व्ह बँकेच्या कारवाईचे निकष असल्याने जोपर्यंत स्व-निधीचे आदर्श प्रमाण बँक गाठत नाही तोपर्यंत नफ्यातून दिला जााारा लाभांश व केल्या जाणाºया भांडवली खर्चांवर बँकांनी योग्य ते नियंत्रण ठेवणे अपेक्षित आहे.
बँकांनी स्वीकारलेल्या ठेवींचे आदर्श प्रमाण हे खेळत्या भांडवलाच्या ८५ टक्के इतके असणे अपेक्षित आहे. समजा, हे प्रमाण हे ९० टक्के असेल तर त्या बँकेचा स्व-निधी निश्चितच कमी असणार. त्यामुळे बँकेस जर तोटा झाला तर स्व-निधी कमी असल्याने थेट ठेवीदारांच्या पैशाला हात लागण्याची शक्यता असते. अशावेळी बँक आपल्या मुदत ठेवींचे व्याजदर मी करून ठेवींचा ओघ कमी करतात. ज्यावेळी ठेवींचे प्रमाण कमी असते तेव्हा ठेवींवरील व्याजदर वाढवून ठेवींचे प्रमाण वाढवयाचा प्रयत्न होतो. बँकांकडे असलेल्या ठेवींपौकी बचत व चालू खात्यांवरील ठेवी (उअरअ ऊीस्रङ्म२्र३२) जेवढ्या जास्त तेवढ्या या ठेवींवर बँकांना व्याजरुपाने कमी रक्म द्यावी लााल्याने बँकांच्या नफ्यामध्ये वाढ होते. मात्र जेथे मुदत ठेवींचे प्रमाण जास्त असते तेथे बँकांना व्याजरूपाने जास्त रक्कम द्यावी लागल्याने बँकांचा नफा कमी होतो. परंतु स्थिरतेच्या दृष्टिकोनातून ‘कासा’ ठेवींचे प्रमाण जास्त असता कामा नये. कारण बचत व चालू खात्यांवरील ठेवी अस्थिर असतात. त्यामुळे ठेवींमधील स्थिरता व देयव्याज यांचा योग्य तो समन्वय राखत बँकांना हे प्रमाण ठरवावे लागते. स्वीकारलेल्या ठेवी व त्यातून वाटलेली कर्जे यांच्यामधील कमाल आदर्श प्रमाण हे ७० टक्के असणे अपेक्षित आहे. ज्यावेळी कर्जांचे प्रमाण जास्त होते त्यावेळी बँका बाहेरुन कर्जरुपाने निधी उभा करतात. असा कर्जरुपाने उभारलेला निधी हा खेळत भांडवलाच्या ३ टक्केपेक्षा जास्त नसावा. कारण कर्जांवर द्यावे लागणारे व्याज हे नेहमी ठेवींवर द्यावे लागणाभ्या व्याजापेक्षा जास्त असल्याने त्याचा परिणाम बँकेच्या नफा-तोटापत्रकावर होत असतो. बँकांना उपलब्ध होणाºया पैशातील शेवटचा मार्ग म्हणजे बँकांना होणारा नफा होय. हा नफा खेळत्या भांडवलाच्या किमान एक टक्का तरी असावा, अशी अपेक्षा असते. ज्यावेळी हा नफा आदर्श प्रमाणापेक्षा कमी असतो तेव्हा बँका आपल्या व्यवसायात वाढ करत असतानाच कर्जात कपात करून नफ्याचे आदर्श प्रमाण गाठण्याचा प्रयत्न करतात.
बँकांना व्यवसायासाठी लाागणारा पैसा हा कोणत्या प्रमुख मार्गांनी येतो व त्याचे आदर्श प्रमाण किती असावे ते आपण पाहिलेत. आता या उपलब्ध पैशाची बँकांनी केलेली गुुंतवणूक ही ताळेबंदाच्या उजव्या म्हणजेच ‘मालमत्ता व येणी’ बाजूस दिसत असते. या गुंतवणुकीचे प्रामुख्याने पाच भाग पडतात. त्यामध्ये बँकेची रोख तरलता -४ टक्के, मालमत्तांमधील गुंतवणूक - ६ टक्के, सरकारी कर्ज रोख्यांमधील गुंतवणूक - २० टक्के, कर्जवाटपामधील गुंतवणूक - ७० टक्के अशा प्रकारे केलेली गुंतवणूक ही आदर्श मानली जाते. ज्यावेळी मालमत्तांमधील गुंतवणूक ही ६ टक्क्यांपेक्षा जास्त होते त्यावेळी बँकांकडे कर्जवाटपासाठी कमी पौसा उपलब्ध होतो, म्हणून आदर्श प्रमाणापेक्षा जास्त गुंतवणूक बँका मालमत्तांमध्ये करीत नाहीत. म्हणून बँकांचा कल हा स्थावर मालमत्ता भाडेतत्वांवर घेण्याकडे असतो. कर्जांमधील गुंतवणूक कमी असेल तर सरासरी कर्जरोखे अथवा इतर बँकांमधील गुंतवणूूक वाढलेली दिसते. अशा वेळी बँकांना व्याजाच्यारुपाने मी उत्पन्न मिळत असल्याने बँका कर्जांवरील व्याजाचा दर कमी करीत कर्जाच्या आकर्षण व नवनवीन योजना आणत कर्जे वाढवताना दिसतात. तसेच ज्यावेळी कर्जांचे प्रमाण वाढून बँकेकडील तरलता आदर्श प्रमाणापेक्षा कमी होते त्यावेळी बँका कर्जांवरील व्याजदरात वाढ करून संभाव्य कर्जदारांना नाऊमेद करतात. तसेच ज्यावेळी बँकांकडील रोख तरलता ४ टक्क्यांपेक्षा जास्त होते त्यावेळी रोजच्या रोज त्यावर नियंत्रण ठेवून जादा रकमेची बँका अल्पमुदतीच्या गुंतवणूकीत गुतवणूक करतात. बँकांकडे येणारा कर्जांचा ओघ, प्रलंबित असणारी कर्जप्रकरणे, त्यासाठी लागणारा पैसा यांचा अंदाज घेत बँका आपल्या गुंतवणुकीची मुदत ठरवितात. अशा प्रकारे आपल्या ताळेबंदाचे योग्य ते व्यवस्थापन करत बँका तरलता, जास्तीत जास्त नफा व आवश्यक ती सुरक्षितता या तिन्ही आघाड्यांवर यशस्वीपणे कार्यरत राहण्याचा प्रयत्न करीत असतात.
अशा प्रकारे व्यवसायासाठी बँकांकडे ज्या मार्गांनी पैसा येतो व बँका त्या रकमेची गुंतवणूक जेथे करतात त्यांचे प्रमाण आदर्श ठेवण्याचा बँका जास्तीत जास्त प्रयत्न करीत असतात. बँकांच्या स्व-निधीमध्ये गंगाजळीच्या रूपाने वाढ होणे बँकांच्या हिताचे असते कारण त्यावर बँकांना कोणताही परतावा द्यावा लागत नाही. मात्र भाग भांडवलातील वाढीवर बँकांना लाभांश रूपाने सभासदांना परतावा द्यावा लागतो व असा परतावा हा बँकांना ज्या दराने ठेवींद्वारे पैसा उपलब्ध होतो त्यापेक्षा जास्त असल्याने बँका विशिष्ट मर्यादेपलीकडे भांडवल रूपाने स्व-निधी वाढविण्याच्या मानसिकतेत नसतात.
सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे बँकांना व्यवसायासाठी उपलब्ध झालेल्या पैशावर व्याज अथवा लाभांशाच्या रुपाने परतावा द्यावा लागतो. त्याला बँकांचा ‘कॉस्ट आॅफ फंडस’ म्हणतात व या उपलब्ध रकमांची जी गुंतवणूक बँका करतात त्यावर त्यांना व्याजरुपाने मिळणारी रक्कम म्हणजे गुंतवणुकीवरील परतावा म्हणजे ‘यील्ड’ असे संबोधतात. या दोन्हींमधील फरक म्हणजे बँकांचे ‘मार्जिन’ असते, यालाच ‘नेट इंटरेस्ट मार्जिन’ म्हणतात. यातून बँका आपल्या व्यवसायाचा विस्तार करीत असतात. जेथे बँकांना त्यांच्या स्व-निधीद्वारे बिनव्याजी व बचत व चालू खात्यांद्वारे कमी व्याजदरात व्यवसायासाठी पौसा उपलब्ध होतो तेथे बँकांचे ‘नेट इंटरेस्ट मार्जिन’ वाढलेले आढळते. तसेच ज्या बँकांच्या अनुत्पादक कर्जांचे प्रमाण कमी तेथे या बँकांना चांगल्या कर्जांवरील व्याजाच्या रुपाने जास्त उत्पन्न मिळत असल्याने तेथेही हे मार्जीन वाढलेले दिसते. सदर प्रमाण हे कमीत कमी ३ टक्के तरी असावे. स्टेट बँकेचे हे प्रमाण २.९५ टक्के तर कॅनरा बँक -२.५६ टक्के, पंजाब नॅशनल -२.९० टक्के, बँक आॅफ इंडिया - २.५१ टक्के असे आहे.
अशा प्रकारे बँकांच्या ताळेबंदाचे शास्त्रोक्त विश्लेषण सभासदांनी केल्यास, बँकांच्या वार्षिक सभा जास्तीत जास्त परिणामकारक होण्याबरोबरच सक्षम बँकांची निवड करणे गुंतवणूकदारांना
शक्य होईल.
>आदर्श ताळेबंद
देणी (लायबिलिटीज) मालमत्ता व येणी (अ‍ॅसेट)
भांडवल ५ टक्के रोख तरलता ४ टक्के
गंगाजळी ६ टक्के स्थावर मालमत्ता ६ टक्के
ठेवी ८५ टक्के सरकारी कर्जरोखे व इतर गुंतवणूक २० टक्के
बाहेरील कर्जे ३ टक्के कर्जे ७० टक्के
नफा १ टक्के
१०० टक्के १०० टक्के
( बँकिंग तज्ज्ञ)