मुंबई : केंद्र सरकारने या वर्षी जुलैच्या पुढे जीएसटी भरपाई वाढवली नाही, तर महाराष्ट्राचे वार्षिक ३० हजार कोटी रुपयांचे नुकसान होईल. त्याचा फटका राज्याच्या विकासकामांवर होईल, अशी माहिती राज्याच्या वित्त विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली. वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) कायद्यांतर्गत, राज्यांना या कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या पहिल्या पाच वर्षांत महसुलाच्या कोणत्याही नुकसानीची भरपाई करण्यासाठी द्वि-मासिक भरपाईची हमी देण्यात आली आहे.
१ जुलै २०१७ रोजी जीएसटी प्रणाली लागू करण्यात आली आणि पाच वर्षांचा कालावधी जून २०२२ मध्ये संपणार आहे. अनेक राज्यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडे नुकसानभरपाई प्रणाली वाढवण्याची मागणी केली आहे. असे असतानाही राज्यांना केंद्राकडून अद्याप कोणतेही आश्वासन मिळालेले नाही. राज्याला नैसर्गिक आपत्तींशी संबंधित आव्हानांचाही सामना करावा लागत असून, त्यासाठी केंद्राच्या निधीची तातडीने गरज आहे. अशा स्थितीत दिलेला निधी इतर कामांसाठी वापरावा लागतो, असे संबंधित अधिकाऱ्याने सांगितले.
थेट करात राज्याचा वाटा ३८.३ टक्के
देशाच्या एकूण थेट करात राज्याचा वाटा ३८.३ टक्के असतानाही राज्याला केंद्रीय कराच्या केवळ ५.५ टक्के रक्कम मिळते. जीएसटीचे २६ हजार ५०० कोटी रुपये केंद्राने थकवल्याचा आरोप मुख्यमंत्र्यांनी केला आहे.
प्रत्येक वेळी भरपाई देताना विलंब
महाराष्ट्राने कोरोनासारख्या प्रचंड मोठ्या संकटातही सर्वाधिक जीएसटी केंद्राला दिला. मात्र त्यानंतरही जीएसटीच्या भरपाईच्या पैसे देण्यास केंद्र सरकारकडून प्रत्येक वेळी विलंब करण्यात आला. एप्रिल २०१९ ते नोव्हेंबर २०२१ दरम्यान महाराष्ट्राची थकबाकी ५० हजार ३७४ कोटी रुपये होती.