जीएसटी लागू केल्यास पेट्रोल-डिझेल होईल स्वस्त, महसुलावर मोठा परिणाम होईल

गेल्या आठवड्यात पेट्रोल-डिझेलचे दर तीन वर्षांच्या उच्चांकावर गेल्यामुळे देशभरातून टीकेचा भडिमार सुरू झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर देशाचे तेलमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी पेट्रोल-डिझेलही वस्तू व सेवाकराच्या (जीएसटी) कक्षेत आणण्याची विनंती आपल्या मंत्रालयाने वित्त मंत्रालयाला केली असल्याचे लगोलग जाहीर केले.

नवी दिल्ली : गेल्या आठवड्यात पेट्रोल-डिझेलचे दर तीन वर्षांच्या उच्चांकावर गेल्यामुळे देशभरातून टीकेचा भडिमार सुरू झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर देशाचे तेलमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी पेट्रोल-डिझेलही वस्तू व सेवाकराच्या (जीएसटी) कक्षेत आणण्याची विनंती आपल्या मंत्रालयाने वित्त मंत्रालयाला केली असल्याचे लगोलग जाहीर केले. पेट्रोल-डिझेल जीएसटी अंतर्गत आल्यास काय होईल, याची चर्चा त्यावरून सुरू झाली आहे.प्रधान यांनी सांगितले की, जीएसटीबाहेर असलेल्या पेट्रोल-डिझेलवर केंद्रीय उत्पादन शुल्क आणि राज्याचा व्हॅट असे दोन कर लागतात. व्हॅटचा बोजा कमी करण्यासाठी पेट्रोल-डिझेल जीएसटीखाली आणण्याची मागणी आम्ही केली आहे.>योग्य पर्याय ठरेल का?पेट्रोल-डिझेल जीएसटीखाली आणल्यास सरकारच्या महसुलावर जबर परिणाम होणार आहे. याचा मोठा फटका अर्थव्यवस्थेला बसेल, असे जाणकारांनी सांगितले. सध्याच्या व्यवस्थेत केंद्रीय उत्पादन शुल्कात राज्य सरकारला ४२ टक्के वाटा मिळतो. म्हणजेच १ लीटर पेट्रोलमागे दिल्ली सरकारला व्हॅट आणि केंद्रीय उत्पादन शुल्काच्या वाट्यापोटी २३.९८ रुपये मिळतात. जीएसटी अंतर्गत राज्य सरकार१४ टक्के एस-जीएसटी लावू शकेल. त्यापोटी १ लीटर पेट्रोलमागे राज्य सरकारला फक्त ४.२९ रुपये मिळतील. राज्य सरकारला १९.६९ रुपयांचा फटका बसेल.>जीएसटीमध्ये असे असेल चित्रपेट्रोलिअम पदार्थ जीएसटी खाली आणल्यास व्हॅट आणि उत्पादन शुल्क हे कर रद्द होऊन एकच एक जीएसटी लागेल. जीएसटीचे चार टप्पे असून, सर्वाधिक टप्पा २८ टक्के आहे. याचाच अर्थ जीएसटीमध्ये जास्तीत जास्त २८ टक्के कर लागेल. पेट्रोलच्या ३0.७0 रुपये मूळ किमतीवर २८ टक्के जीएसटी लावल्यास दिल्लीत पेट्रोल ३९.३0 रुपये लीटर होईल. याचाच अर्थ सध्याच्या दरापेक्षा ते तब्बल ३१ रुपयांनी स्वस्त होईल.>सध्याची करव्यवस्थापेट्रोल-डिझेलवर सध्या तीन कर लागतात. १) केंद्र सरकारचे उत्पादन शुल्क. २) राज्य सरकारचा व्हॅट आणि ३) डिलरांचे कमिशन. उदा. १३ सप्टेंबर रोजी दिल्लीत डिलरला पेट्रोल ३0.७0 रुपये प्रतिलीटर पडत होते. त्यावर केंद्राचे उत्पादन शुल्क २१.४८ रुपये, राज्य सरकारचा २७ टक्के व्हॅट १४.९६ रुपये आणि डिलरचे कमिशन ३.२४ रुपये अशी एकूण ३९.६८ रुपयांची भर पडली. त्यामुळे ग्राहकांसाठी पेट्रोल ७0.३८ रुपये लीटर झाले. कर आणि कमिशन मिळून पेट्रोलवरील भार १२९.२५ टक्के इतका होता.