नवी दिल्ली - आरोग्य विम्यावरील १८ टक्के वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) हटविण्यावर चर्चा सुरू असतानाच हा कर हटविल्यास सरकारचा ३,५०० कोटी रुपयांचा महसूल बुडणार असल्याची आकडेवारी समोर आली आहे.
जीएसटी हटविल्यास महसुलाचे किती नुकसान होईल, याचा अहवाल राज्य व केंद्र सरकारच्या महसुली अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेली फिटमेंट समिती देईल. या अहवालावर जीएसटी परिषद अंतिम निर्णय घेईल. केंद्रीय महामार्ग व परिवहनमंत्री नितीन गडकरी यांनी वित्तमंत्र्यांना एक पत्र लिहून आरोग्य विम्यावरील जीएसटी हटविण्याची मागणी केली होती.
कशी होईल भरपाई?
- काही तज्ज्ञांच्या मते, जीएसटी हटविल्यास आरोग्य विमा स्वस्त होऊन जास्तीत जास्त लोकांना तो परवडू शकेल. त्यामुळे त्याची मागणी वाढेल. त्यातून वाढीव खर्चाची भरपाई होऊ शकते.
- फेलिक्स ॲडव्हायजरीच्या भागीदार आंचल एन. अरोरा यांनी सांगितले की, सरकारचा महसूल बुडेल हे खरे असले तरी विमा स्वस्त झाल्यामुळे बाजार वाढेल. परंतु यामुळे त्यातून विमा पॉलिसींवर होणाऱ्या एकूण सेवा खर्चात तत्काळ वाढ होईल.