नवी दिल्ली : नवी दिल्ली : कर्जाचे हप्ते भरण्यास तात्पुरती स्थगिती दिलेल्या कालावधीतील व्याजाची रक्कम माफ केली, तर देशातील बँकिंग व्यवस्था कोसळेल, तसेच अर्थव्यवस्थाही अडचणीत येईल, असे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या.अशोक भूषण, न्या.आर. सुभाष रेड्डी, न्या.एम. आर. शहा यांच्या खंडपीठापुढे या संदर्भातील याचिकेची मंगळवारी सुनावणी झाली. केंद्रातर्फे युक्तिवाद करताना सॉलिसिटर तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले की, सर्व कर्जदारांचे स्थगिती दिलेल्या काळातील व्याज माफ केले, तर बँका, वित्तीय संस्थांचे सुमारे ६ लाख कोटी रुपये बुडणार आहेत. कोरोना महामारी साथीच्या काळातील सहा महिन्यांचे व्याज जर माफ केले, तर देशातील सर्वात मोठी बँक असलेल्या स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या सध्याच्या भांडवलातील निम्मा हिस्सा संपुष्टात येऊ शकतो.
जनहितावर परिणाम होईल
केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, माफ केलेल्या व्याजाचा बोजा केंद्र सरकारने उचलल्यास तेही अव्यवहार्य पाऊल ठरणार आहे. कारण केंद्राकडे उपलब्ध असलेल्या निधीतून अनेक जनहिताची कामे केली जातात. याचा थेट परिणाम सर्वसामान्य जनतेच्या हितावर होऊ शकतो, असेही सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले.
‘व्याज माफ केले तर व्यवस्था कोसळेल’
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या.अशोक भूषण, न्या.आर. सुभाष रेड्डी, न्या.एम. आर. शहा यांच्या खंडपीठापुढे या संदर्भातील याचिकेची मंगळवारी सुनावणी झाली.
By ऑनलाइन लोकमत | Published: December 10, 2020 05:23 AM2020-12-10T05:23:40+5:302020-12-10T05:24:16+5:30