पर्मनंट अकाउंट नंबर म्हणजेच पॅन (PAN) केंद्र सरकारकडून जारी केले जाते. पॅन हे महत्त्वाच्या कागदपत्रांपैकी एक आहे. पॅन कार्ड हे पैशांच्या व्यवहाराशी संबंधित सर्वात महत्त्वाचे दस्तऐवज आहे. पॅनच्या माध्यमातून आयकर विभाग प्रत्येक नागरिकाच्या आर्थिक व्यवहारांवर लक्ष ठेवतो. आयकर विभागानं आधार आणि पॅन कार्ड लिंकिंगसाठी 30 जून ही अंतिम तारीख निश्चित केली होती. ज्या युझर्सनं पॅन लिंक केलेलं नाही, त्यांचा पॅन 1 जुलैनंतर निष्क्रिय झाले आहे. निष्क्रिय पॅन वापरल्यास 10,000 रुपयांचा दंड निश्चित करण्यात आलाय. त्याच वेळी, पॅन निष्क्रिय झाला असल्यास ग्राहकांना पैशांच्या व्यवहाराशी संबंधित 13 प्रकारची कामं करता येणार नाहीयेत.
बिझनेस कन्सल्टन्सी फर्म RSM इंडियाचे संस्थापक डॉ. सुरेश सुराणा यांच्या मते, आयकर कायद्याच्या नियम 114B मध्ये व्यवहाराची तरतूद आहे, ज्यामध्ये प्रत्येक व्यक्तीने आपला पॅन क्रमांक देणे आवश्यक आहे. यामध्ये 18 प्रकारच्या व्यवहारांसाठी पॅन देणे बंधनकारक आहे. जेव्हा पॅन निष्क्रिय असेल तेव्हा अनेक समस्यांचा सामना करावा लागू शकतो.
कोणती कामं करता येणार नाहीत?
- आयकर विभागाच्या वेबसाइटनुसार, निष्क्रिय पॅन असलेली व्यक्ती आर्थिक व्यवहार करू शकत नाही.
- बँकिंग कंपनी किंवा सहकारी बँकेत खाते उघडण्याची सुविधा उपलब्ध होणार नाही.
- क्रेडिट किंवा डेबिट कार्ड जारी करण्यासाठी अर्ज करू शकणार नाही.
- डिपॉझिटरी, भागीदार, सेबी किंवा इतर कोणत्याही व्यक्तीकडे डिमॅट खाते उघडू शकत नाही.
- कोणत्याही हॉटेल किंवा रेस्टॉरंटला एकावेळी 50,000 रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम देऊ शकणार नाही.
- परदेशात प्रवास करण्यासाठी किंवा कोणतेही विदेशी चलन खरेदी करण्यासाठी 50,000 रुपयांपेक्षा जास्त पैसे देऊ शकणार नाहीत.
- युनिट खरेदीसाठी 50,000 रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम म्युच्युअल फंडाला दिली जाऊ शकत नाही.
- कंपनी किंवा संस्थेने जारी केलेले डिबेंचर्स किंवा बाँड्स मिळविण्यासाठी 50,000 रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम दिली जाणार नाही.
- रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे बाँड्स मिळवण्यासाठी 50 हजार रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम भरली जाऊ शकत नाही.
- कोणत्याही बँक किंवा NBFC मध्ये रोख ठेवी एका दिवसात 50,000 रुपयांपेक्षा जास्त असू शकत नाहीत.
- कोणत्याही बँकिंग कंपनी किंवा सहकारी बँकेकडून बँक ड्राफ्ट किंवा पे ऑर्डर किंवा बँकर्स चेक खरेदी करण्यासाठी एका दिवसात 50,000 रुपयांपेक्षा जास्त रोख पेमेंट करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही.
- जीवन विमा प्रीमियम म्हणून विमा कंपनीला देय रक्कम एका आर्थिक वर्षात 50,000 रुपयांपेक्षा जास्त नसावी.
- मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्स्चेंजमध्ये सूचीबद्ध नसलेल्या कंपनीच्या समभागांची विक्री किंवा खरेदी करणे शक्य होणार नाही.