UPI Transaction Charges : देशात डिजिटल आर्थिक व्यवहाराचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे. लोक विमानाच्या तिकीटांपासून भाजीच्या जुडीपर्यंत सर्व व्यवहार यूपीआयद्वारे करत आहेत. सुलभ आणि सुरक्षित आर्थिक व्यवहार म्हणून यूपीआयला ग्राहकांसोबत दुकानदारही पसंती देत आहेत. मात्र, या व्यवहारांवर आता शुल्क आकरण्याची चर्चा होत आहे. याआधीच यूपीआय सेवा देणाऱ्या कंपन्यांनी मोबाईल रिचार्जवर शुल्क आकारण्यास सुरुवात केली आहे. अशात आता इतर व्यवहारांवरही शुल्क आकारले जाणार असल्याने नाराजी व्यक्त केली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर 'लोकल सर्कल’ या संस्थेने ग्राहकांचा सर्वे केला. यामध्ये यूपीआय व्यवहारांवर शुल्क आकारणार असल्याच्या चर्चेवर त्यांना प्रश्न विचारण्यात आले. यामध्ये अनेक धक्कादायक गोष्टी समोर आल्या आहेत. ..तर ७५ टक्के लोक UPI वापरणे सोडणारUPI सेवेवर कोणत्याही प्रकारचे व्यवहार शुल्क आकारले गेले तर ७५ टक्के वापरकर्ते त्याचा वापर करणे बंद करतील, असा निष्कर्ष 'लोकल सर्कल'ने रविवारी जारी केलेल्या सर्वेक्षणात काढला आहे. सर्वेक्षणानुसार, ३८ टक्के वापरकर्ते डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड किंवा इतर कोणत्याही प्रकारच्या डिजिटल माध्यमांऐवजी यूपीआयद्वारे ५० टक्के पेमेंट व्यवहार करतात. केवळ २२ टक्के UPI वापरकर्ते पेमेंटवरील व्यवहार शुल्काचा भार सहन करण्यास तयार आहेत. हे सर्वेक्षण ३ व्यापक क्षेत्रांवर करण्यात आले आहे. देशभरातील ३०८ जिल्ह्यांतून ४२,००० युपीआय वापरकर्त्यांनी यावर आपलं मत नोंदवलं आहे. वास्तविक, प्रत्येक प्रश्नावर उत्तरे वेगवेगळी होती.
व्यवहाराच्या प्रमाणात ५७% वाढUPI वरील व्यवहार शुल्काशी संबंधित प्रश्नावर १५ हजार ५९८ प्रतिक्रिया आल्या. नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने मागील आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत २०२३-२४ मध्ये व्यवहाराच्या प्रमाणात ५७ टक्के आणि मूल्यात ४४ टक्के वाढ नोंदवली आहे. पहिल्यांदाच, UPI व्यवहारांनी एका आर्थिक वर्षात १०० अब्जांचा आकडा पार केला आहे. २०२३-२४ मध्ये ते १३१ अब्ज रुपये होते, तर २०२२-२३ मध्ये ते ८४ अब्ज रुपये होते. अहवालात म्हटले आहे की मूल्याच्या बाबतीत ते १,३९,१०० अब्ज रुपयांवरून १,९९,८९० अब्ज रुपयांपर्यंत वाढले आहे.
१० पैकी ४ लोक अवलंबूनसर्वेक्षणानुसार, ३७ टक्के युजर्सने सांगितले की त्यांच्या एकूण व्यवहारांपैकी ५० टक्के व्यवहार त्यांनी युपीआयद्वारे केले आहेत. 'UPI हा १० पैकी ४ ग्राहकांसाठी वेगवान पेमेंटचा अविभाज्य भाग बनत आहे. त्यामुळेच यूपीआय व्यवहारांवर प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष शुल्क लादण्यास ग्राहकांचा तीव्र विरोध आहे. लोकल सर्कले या सर्वेक्षणाचे निष्कर्ष वित्त मंत्रालय आणि भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) सोबत शेअर करणार आहे. जेणेकरून कोणत्याही MDR शुल्कास परवानगी देण्यापूर्वी UPI वापरकर्त्याचे मत विचारात घेतले जाऊ शकते. हे सर्वेक्षण १५ जुलै ते २० सप्टेंबर दरम्यान ऑनलाइन करण्यात आले होते.