लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : घर खरेदी असो की कार खरेदी अथवा अन्य कोणता मोठा खर्च, यासाठी घेतलेले कर्ज फेडल्यानंतर बँकेकडून ‘कर्जफेड प्रमाणपत्र’ घेणे आवश्यक आहे. आपल्यावर आता बँक अथवा वित्तीय संस्थेचे कोणतेही कर्ज नाही, हे या प्रमाणपत्रावरून सिद्ध होत असते. हे प्रमाणपत्र न घेतल्यास कर्ज घेणारा अडचणीत येऊ शकतो.
जाणकार सूत्रांनी सांगितले की, कर्जाची वेळेवर परतफेड करणे हे जितके महत्त्वाचे आहे, तितकेच ‘कर्जफेड प्रमाणपत्र’ घेणेही महत्त्वाचे आहे. कर्जाची परतफेड केल्यानंतर बँकेला कर्ज फेडणाऱ्या व्यक्तीला ‘कर्जफेड प्रमाणपत्र’ द्यावे लागते. जेव्हा ‘कर्जफेड प्रमाणपत्र’ हातात येईल, तेव्हाच कर्जदार हा पूर्णपणे कर्जातून मुक्त होतो. हे प्रमाणपत्र एक कायदेशीर दस्तऐवज आहे.
‘कर्जफेड प्रमाणपत्र’ घेतल्यानंतर कर्जदार कायदेशीरदृष्ट्या सुरक्षित होतो. कारण नंतर बँकेकडून कर्जासाठी कोणताही दावा केला जाणार नाही. जरी बँकेने दावा केला, तरी ‘कर्जफेड प्रमाणपत्रा’च्या आधारे बँकेला न्यायालयात खेचता येऊ शकते.
कर्जाची परतफेड करूनही ‘कर्जफेड प्रमाणपत्र’ घेतले नसेल, तर बँक कर्जाचे पैसे पुन्हा मागू शकते. कर्जाची परतफेड केल्याचा तुमच्याकडे कोणताही पुरावा नसल्यामुळे तुम्हाला बँकेचा प्रतिकार करता येऊ शकत नाही. न्यायालयात जाण्याचा पर्यायही उपलब्ध नसतो.
न्यायालयामध्ये तुम्ही तुमची बाजू मांडल्यानंतर न्यायालय बँकेला ‘कर्जफेड प्रमाणपत्र’ देण्यास सांगू शकते; परंतु जोपर्यंत ‘कर्जफेड प्रमाणपत्र’ मिळत नाही तोपर्यंत तुम्हाला मानसिक त्रास सहन करावा लागू शकतो.
अन्यथा रेकॉर्डमध्ये कर्जबुडवे म्हणून नोंद
महत्त्वाची बाब म्हणजे, कर्जाची परतफेड केल्याचे प्रमाणपत्र बँकेकडून प्राप्त झाल्यानंतरच ‘सिबिल’मध्ये त्याची नोंद होऊ शकते. अन्यथा रेकॉर्डमध्ये तुमची डिफॉल्टर म्हणजे कर्जबुडवे म्हणून नोंद होऊ शकते. त्याचा क्रेडिट स्कोअरवर परिणाम होईल. पुढच्या वेळी कर्ज घेताना त्यातून अडचणी निर्माण होतील.
भविष्यात कर्जाची शिल्लक हस्तांतरित करायची असेल तर त्यासाठीही ‘नाहरकत प्रमाणपत्र’ अर्थात एनओसी हा सर्वांत महत्त्वाचा कागद आहे. एनओसीशिवाय कर्ज शिल्लक हस्तांतरित करता येत नाही. जर कर्ज एका बँकेकडून दुसऱ्या बँकेत हस्तांतरित करायचे असेल तर त्यासाठी एनओसी आवश्यक आहे. जोपर्यंत एनओसी मिळणार नाही, तोपर्यंत बँक कर्ज हस्तांतरणाची प्रक्रिया सुरू करणार नाही.