बँकेतून रोख काढल्यास द्यावा लागणार कर!

काळ्या पैशाला आळा घालण्यासाठी बँकिंग कॅश ट्रॅन्झेक्शन टॅक्स (बीसीटीटी) पुन्हा सुरू करण्याचा विचार नव्याने निवडून आलेले नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील रालोआ सरकार करीत आहे.

नवी दिल्ली : काळ्या पैशाला आळा घालण्यासाठी बँकिंग कॅश ट्रॅन्झेक्शन टॅक्स (बीसीटीटी) पुन्हा सुरू करण्याचा विचार नव्याने निवडून आलेले नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील रालोआ सरकार करीत आहे. याशिवाय वडिलोपार्जित मालमत्तेवर मालमत्ता कर (इस्टेट टॅक्स) लावण्याचा विचारही सरकारने चालविला आहे.
उच्चस्तरीय अधिकाऱ्याने सांगितले की, बँकांतील रोखीच्या व्यवहारांवर कर लावण्याच्या सूचना आम्हाला प्राप्त झाल्या आहेत. संबंधित विभाग या कराची व्यवहार्यता आणि प्रभावीपणा तपासून पाहत आहेत. हे उपाय महसूल वाढविण्यासाठी नसून अर्थव्यवस्थेतील काळ्या पैशाला आळा घालण्यासाठी आहेत. या प्रस्तावांवर विचार सुरू आहे. अर्थसंकल्पपूर्व बैठकांत यावर चर्चा होत आहे. याआधी माजी अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांनी हा कर लागू केला होता. आताचे त्याचे स्वरूप आधीच्या पेक्षा वेगळे असेल, असे सूत्रांनी सांगितले.
चिदम्बरम यांनी १ जून २००५ रोजी हा कर लागू केला होता. तथापि, नंतर १ एप्रिल २००९ रोजी तो मागे घेण्यात आला होता. त्यावेळी बचत खाते वगळता इतर बँक खात्यांतून काढण्यात येणाºया रोख रकमेवर ०.१ टक्का कर लावण्यात येत होता. कोणतीही व्यक्ती अथवा हिंदू अविभक्त कुटुंबाच्या किमान ५० हजारांच्या निकासीवर तसेच संस्थांच्या किमान १ लाखांच्या निकासीवर हा कर लावण्यात येत होता.
२०१७ मध्ये मुख्यमंत्र्यांच्या समितीने या कराचे पुनरुज्जीवन करण्याची शिफारस केली होती. सूत्रांनी सांगितले की, लोकांनी डिजिटल व्यवहार करावेत, हाही या कराचा एक उद्देश आहे. बँकेतून काढलेल्या पैशावर कर लावल्यास लोक डिजिटल पद्धतीने पेमेंट करण्यास प्राधान्य देतील, असे सरकारला वाटते.
>वडिलोपार्जित मालमत्तेवर लागणार इस्टेट टॅक्स
वडिलोपार्जित मालमत्तेवर ‘इस्टेट टॅक्स’ लावण्याचा विचारही केंद्र सरकार करीत आहे. पाच कोटी रुपयांपेक्षा कमी मूल्य असलेल्या मालमत्तेवर हा कर लावला जाणार नाही. त्यात अनेक निकष असतील.
काही बाबतींत १० कोटी रुपयांचे मूल्य असलेल्या मालमत्तांनाही करातून वगळले जाऊ शकते. अनेक लोकांसाठी वंश परंपरागत मालमत्ता मिळकतीचे साधन आहेत. त्यामुळे हा कर लावण्यात येणार आहे.
जगभरात वडिलोपार्जित मालमत्तांवर कर लावला जातो. भारतातही तो पूर्वी होता. १९८५ साली तत्कालीन अर्थमंत्री व्ही. पी. सिंग यांनी हा कर रद्द केला होता.