Digital Arrest Scam : अलीकडच्या काळात देशात सायबर गुन्हेगारी एखाद्या व्हायरसप्रमाणे पसरत आहे. वारंवार जगजागृती आणि आवाहन करुनही लोक अशा गुन्हेगारांच्या ट्रॅपमध्ये अडकत आहे. देशात 'डिजिटल अटक'द्वारे लोकांकडून पैसे उकळण्याच्या घटना वाढत आहेत. अशाच एका घटनेत आयआयटी बॉम्बेचा एक विद्यार्थीही बळी ठरला आहे. २५ वर्षीय विद्यार्थ्याला डिजिटल पद्धतीने अटक करून सायबर गुन्हेगारांनी त्याच्याकडून ७.२९ लाख उकळले. मुंबई पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाचे (ट्राय) अधिकारी असल्याचे भासवून विद्यार्थ्याला पहिल्यांदा घाबरवले. मग डिजिटल अरेस्ट करत आर्थिक फसवणूक केली.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जुलैमध्ये विद्यार्थ्याला एका अनोळखी नंबरवरून कॉल आला होता. कॉलरने सांगितले की विद्यार्थ्याच्या मोबाईल नंबरवर १७ बेकायदेशीर कृत्ये झाली आहेत. या प्रकरणी त्याच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. गुन्हेगारांनी त्याला धमकावत मोबाईल नंबर बंद करणार असल्याचे सांगितले. जर थांबवायचं असेल तर पोलिसांकडून ना हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) घ्यावे लागेल, असं सांगितले.
पोलिसांचा गणवेश घातलेल्या व्यक्तिचा व्हिडीओ कॉल
त्यानंतर हा कॉल सायबर गुन्हे शाखेकडे हस्तांतरित करण्यात आला. थोड्याच वेळात, विद्यार्थ्याला व्हॉट्सॲपवर एक व्हिडिओ कॉल आला, ज्यामध्ये पोलिसांचा गणवेश घातलेला एक व्यक्ती समोर दिसत होता. बनावट पोलीस अधिकाऱ्याने विद्यार्थ्याकडून आधार कार्ड क्रमांक मागितला आणि त्याच्यावर मनी लाँड्रिंगचा आरोप केला. यानंतर विद्यार्थ्याला यूपीआयद्वारे २९,५०० रुपये ट्रान्सफर करण्यास भाग पाडण्यात आले. यावेळी विद्यार्थ्याला तो डिजिटल अरेस्टमध्ये असल्याचे सांगण्यात आले. कोणाशीही संपर्क केला तर अडचणीत येईल, अशी धमकी देण्यात आली होती.
विद्यार्थ्याकडून ७ लाख रुपये उकळले
दुसऱ्या दिवशी घोटाळेबाजांनी पुन्हा फोन करून बँक खात्याची माहिती मागितली. गुन्हेगारांनी विद्यार्थ्यांच्या खात्यातून परस्पर ७ लाख रुपये काढून घेतले. विद्यार्थ्याने इंटरनेटवर अशाच प्रकारच्या फसवणुकीबद्दल वाचल्यावर त्याच्या डोक्यात ट्युब पेटली. लगेच त्याने पोलीस ठाण्यात धाव घेतली. मात्र, तोपर्यंत फार उशीर झाला होता. दरम्यान, सध्या या प्रकरणाचा पोलीस तपास करत आहेत.
डिजिटल अटक म्हणजे काय?
डिजिटल अटक ही सायबर गुन्हेगार लोकांची फसवणूक करण्यासाठी वापरली जाणारी एक नवीन पद्धत आहे. यामध्ये गुन्हेगार पोलीस, ईडी, सीबीआय किंवा इतर कोणत्याही तपास यंत्रणेचे कर्मचारी असल्याचे भासवून लोकांना ऑडिओ किंवा व्हिडीओ कॉल करून ते डिजिटल अटकेत असल्याचे सांगण्यात येते. यामध्ये पीडित व्यक्तीला कुणाशीही संपर्क करण्यास प्रतिबंध करण्यात येतो.