डॉ. खुशालचंद बाहेतीपाटणा : बँका आणि वित्तीय संस्था रिकव्हरी एजंट/गुंड यांच्यामार्फत कर्ज थकबाकीदाराची वाहने जबरदस्तीने ताब्यात घेऊ शकत नाहीत, असे म्हणत अशा तक्रारींच्या तपासाचे आदेश पाटणा उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
टाटा मोटर फायनान्स लिमिटेड, इंडसइंड बँक लिमिटेड, श्रीराम फायनान्स कंपनी, आयसीआयसीआय बँक आणि स्टेट बँक ऑफ इंडिया यांच्या विरोधात न्यायालयात याचिका दाखल होत्या. याचिकाकर्त्यांनी या संस्थांच्या आर्थिक मदतीने वाहने खरेदी केली होती. हप्ते थकल्याने गुंडांच्या मदतीने त्यांची वाहने जबरदस्तीने नेण्यात आल्याची सर्वांची तक्रार होती. एका प्रकरणात तर बस प्रवाशांना खाली उतरावून वाहन पळवण्यात आले होते.
वाहने ताब्यात घेण्याचा अधिकार फेटाळलामालकांनी स्वेच्छेने वाहने सरेंडर केली आहेत, अशी वित्त पुरवठादाराची (फायनान्सर्स) भूमिका होती. कर्ज कराराप्रमाणे थकबाकीदारांची वाहने ताब्यात घेऊन कर्ज वसुलीचा अधिकार असल्याचाही त्यांचा दावा होता. हा युक्तिवाद नाकारून, न्यायालयाने बँका आणि वित्त कंपन्यांच्या कारवाईबद्दल संताप व्यक्त केला. कायद्याच्या तरतुदींचे पालन न करता वाहन जप्त करणे/पुन्हा ताब्यात घेणे पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे, असे म्हणत यात गुन्हे नोंदवून तपास करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. प्रत्येक याचिकाकर्त्याला खटल्याचा खर्च म्हणून ₹५० हजार देण्याचे आदेशही न्यायालयाने बँकांना दिले.
वाहन ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया काय?कर्जदाराला ६० दिवसांची डिमांड नोटीस जारी करावी.नोटीसवर आक्षेप असल्यास १५ दिवसांत निर्णय घ्यावा.आक्षेप न स्वीकारण्याची कारणे लेखी कळवावीत. प्राधिकृत अधिकाऱ्याने दोन साक्षीदारांच्या उपस्थितीत ताबा घेणे आवश्यक.जप्ती पंचनाम्याची प्रत कर्जदाराला किंवा कर्जदाराच्या वतीने सक्षम व्यक्तीला देणे आवश्यक.कर्जदाराला सर्व सूचना रजिस्टर्ड एडी पोस्ट, स्पीड पोस्ट किंवा कुरिअरद्वारे आणि इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने दिल्या पाहिजेत.
न्यायालयाने म्हटले...बँका आणि वित्त संस्था भारताच्या मूलभूत धोरणाच्या विरोधात काम करू शकत नाहीत. कोणत्याही व्यक्तीला सन्मानाने जगण्याच्या अधिकारापासून वंचित ठेवता येणार नाही. बँका आणि वित्तीय संस्थांच्या वसुलीच्या अधिकारापेक्षा व्यक्तीचे घटनात्मक अधिकार जास्त महत्त्वाचे आहेत. राजीव रंजन प्रसाद, न्यायमूर्ती