नवी दिल्ली : रिझर्व्ह बँकेने रेपोदरात केलेल्या कपातीचा नवे गृहकर्ज घेणाऱ्यांना तत्काळ लाभ मिळणार आहे. आधीचे गृहकर्ज असलेल्या ग्राहकांना मात्र कायदेशीर व प्रशासकीय शुल्क भरल्यानंतरच हा लाभ मिळेल. काही बँकांनी हे शुल्क माफ केले आहे. अनेक बँका मात्र १0 हजारांपर्यंत शुल्क आकारत आहेत.
रिझर्व्ह बँकेने रेपोदरात केलेल्या कपातीनंतर व्यावसायिक बँकांच्या गृहकर्जाच्या व्याजदरात सरासरी २५ आधार अंकांची कपात होण्याची शक्यता आहे. जे ग्राहक सीमांत कर्ज खर्चावर (एमसीएलआर) आधारित व्याजदर व्यवस्थेकडून रेपोदरावर आधारित व्याजदर व्यवस्थेकडे स्थलांतरित झालेले नाहीत, त्यांना अधिक लाभ मिळेल.
नव्या व्यवस्थेचा लाभ घेण्यासाठी कर्जदार ग्राहकांना एमसीएलआर व्यवस्थेकडून नव्या व्यवस्थेकडे स्थलांतरित होणे आवश्यक आहे. या प्रक्रियेसाठी बँका कायदेशीर व प्रशासकीय शुल्क आकारीत आहेत. काही बँकांनी हे शुल्क माफ केले असून, काही बँका भरणा बाकी असलेल्या कर्जाच्या रकमेवर अर्धा टक्का शुल्क आकारतात. मात्र या शुल्काला १0 हजारांची मर्यादा आहे. त्यापेक्षा जास्त शुल्क बँका आकारू शकत नाहीत. एकदा रेपोदराधिष्ठित व्यवस्थेकडे स्थलांतरित झाल्यानंतर पुन्हा एमसीएलआरकडे परत जाता येत नाही.
या शुल्कावर आता बंदी
एसबीआयचे डेप्युटी एमडी प्रशांत कुमार म्हणाले की, रिझर्व्ह बँकेने स्थलांतर शुल्क आकारण्यास बँकांना बंदी घातली. कायदेशीर व प्रशासनिक शुल्क घेऊ शकतात. एसबीआयकडून सरसकट ५ हजार आकारण्याची शक्यता आहे. आयसीआयसीआय बँकेने शुल्क माफ केले आहे. बँक आॅफ बडोदा २,५00 रुपये आकारणार आहे.
व्याजदर कपातीचा नव्या गृहकर्जांचा तत्काळ लाभ; आधीच्यांना फायदा शुल्क भरल्यानंतरच
रिझर्व्ह बँकेने रेपोदरात केलेल्या कपातीनंतर व्यावसायिक बँकांच्या गृहकर्जाच्या व्याजदरात सरासरी २५ आधार अंकांची कपात होण्याची शक्यता आहे.
By ऑनलाइन लोकमत | Published: October 8, 2019 03:40 AM2019-10-08T03:40:58+5:302019-10-08T03:45:02+5:30