अचल संपत्तीचे भाडे, लीझ, पगडी इ. आणि जीएसटीची समस्या

अचल संपत्तीच्या विक्रीवर जीएसटी आकारला जात नाही. त्याचप्रमाणे, निवासी घरावर जे भाडे भरले जाते, त्यावर जीएसटी लागत नाही, परंतु दुकान, आॅफिस, इ. व्यवसायिक कारणांसाठी जागा भाड्याने घेतली असेल, तर त्यावर जीएसटी आकारला जाईल. तर करदाते या संभ्रमात होते की, भाडे भाडेकरार अधिकाराच्या प्रीमियमवर जीएसटी आकारला जातो की नाही, म्हणूनच या विषयावर स्पष्टीकरण देण्यासाठी सरकारने हे परिपत्रक जारी केले आहे.

- सी. ए. उमेश शर्मा

अर्जुन (काल्पनिक पात्र) : कृष्णा, सरकारने नुकतेच भाडेकरार अधिकाराच्या करपात्रतेसंबंधित समस्यांसाठी एक परिपत्रक जारी केले आहे. त्यात काय दिले आहे?
कृष्णा (काल्पनिक पात्र) : अर्जुना, अचल संपत्तीच्या विक्रीवर जीएसटी आकारला जात नाही. त्याचप्रमाणे, निवासी घरावर जे भाडे भरले जाते, त्यावर जीएसटी लागत नाही, परंतु दुकान, आॅफिस, इ. व्यवसायिक कारणांसाठी जागा भाड्याने घेतली असेल, तर त्यावर जीएसटी आकारला जाईल. तर करदाते या संभ्रमात होते की, भाडे भाडेकरार अधिकाराच्या प्रीमियमवर जीएसटी आकारला जातो की नाही, म्हणूनच या विषयावर स्पष्टीकरण देण्यासाठी सरकारने हे परिपत्रक जारी केले आहे.
अर्जुन : कृष्णा, प्रीमियमसाठी दिलेल्या भाडेकरार अधिकाराची करपात्रता काय आहे?
कृष्णा : अर्जुना, प्रीमियमसाठी दिलेल्या भाडेकरार अधिकार यांना पगडी प्रणाली म्हणतात, ज्यात जमीनदाराकडे मालकीचे हक्क असतात, परंतु मालमत्तेचा ताबा हा भाडेकरूजवळ असतो. त्याद्वारे भाडेकरूकडे संपत्तीचे भाडेकरार हक्क विकण्याचा पर्यायही आहे. जीएसटीअंतर्गत अशा अधिकार हस्तांतरणावर कर लागू आहे.
अर्जुन : कृष्णा, याला काही अपवाद आहेत का?
कृष्णा : अर्जुना, होय, याला २ अपवाद आहेत.
1. निवासी घरावर जे भाडे भरले जाते, त्यावर जीएसटी लागत नाही. म्हणजेच फक्त दुकान, आॅफिस, इ. व्यवसायिक कारणांसाठी जागा भाड्याने घेतली असेल, तर त्यावर जीएसटी आकारला जाईल.
2. विकासासाठी औद्योगिक भूखंड यांकरिता दीर्घकालीन मंजुरीच्या मार्गाने सेवा संदर्भात औद्योगिक विकास महामंडळे किंवा उपक्रम किंवा इतर कोणत्याही संस्थेने ५0 टक्के किंवा केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्रशासन यांची अधिक मालकी असलेल्या कोणत्याही औद्योगिक किंवा वित्तीय व्यवसायात औद्योगिक घटक किंवा विकासकांना देय असलेली अपफ्रंट रक्कम प्रीमियम, सलामी, किंमत, विकास शुल्क किंवा कोणत्याही अन्य नावाने असलेली रक्कम) ही करपात्र नाही.
म्हणजेच यासाठी मिळणाऱ्या प्रीमियमवर जीएसटी लागू होणार नाही.
अर्जुन : कृष्णा, याचे स्पष्टीकरण देतोस का?
कृष्णा : अर्जुना, उदा. ‘अ’ने सिडकोकडून ९९ वर्षांसाठी जागा लीझवर घेतली आणि तीच जागा ‘ब’ला व्यवसायासाठी भाडेकरार अंतर्गत लीझवर दिली, तर सिडकोला मिळणाºया उत्पन्नावर जीएसटी लागणार नाही, परंतु ‘ब’कडून ‘अ’ला मिळणाºया भाड्यावर जीएसटी आकारला जाईल. कारण:
1. ‘अ’ हा गैरसरकारी संस्था आहे.
2. ही मालमत्ता निवासी नाही.
3. फक्त भाडेकरार अधिकार हस्तांतरित केले जात आहेत. मालकी हक्क सिडकोकडेच आहेत.
अर्जुन : कृष्णा, करदात्याने यातून काय बोध घ्यावा?
कृष्णा : अर्जुना, करदात्याने भाडेकरार अधिकार हस्तांतरित करताना अधिकार कोणाला हस्तांतरित होत आहेत, कोणत्या प्रकारची मालमत्ता आहे (निवासी की व्यवसायिक) जीएसटीची पात्रता काय असेल, या सर्व गोष्टींचा विचार
करावा.