नवी दिल्ली- केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आपल्या पहिल्या अर्थसंकल्पात सर्वसामान्य आयकरदात्यांना कोणताही दिलासा दिलेला नाही. पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर नसण्याची फेब्रुवारीमध्ये दिलेली सवलत कायम ठेवण्यात आली आहे. उच्च उत्पन्नाच्या करदात्यांवर मात्र अधिभाराचा बोजा वाढणार आहे. 2 कोटी ते 5 कोटी रुपये वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्यांना 3 टक्के अतिरिक्त सरचार्ज आकारण्यात येणार आहे. तर 5 कोटींपेक्षा जास्त उत्पन्न असणाऱ्यांना 7 टक्के अतिरिक्त सरचार्ज लावण्यात आला आहे.
45 लाखांपर्यंत घर विकत घेतल्यास त्यावर दीड लाखांपर्यंत अतिरिक्त सूट देण्यात आली आहे. तर स्टार्टअप सुरु करणाऱ्यांसाठी ई-व्हेरिफिकेशन करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आलं आहे. त्यांनाही करात विविध सूट दिली आहे.
| वार्षिक उत्पन्न | टॅक्स |
| 2.5 लाख रुपयांपर्यंत | टॅक्स नाही |
| 2.5 लाख ते 5 लाख रुपयांपर्यंत | 5 टक्के (एकूण उत्पन्नातून 2.5 लाख वजा करून) |
| 5 लाख ते 10 लाख रुपयांपर्यंत | 12,500 रुपये + 20 टक्के (एकूण उत्पन्नातून 5 लाख रुपये वजा करून) |
| 10 लाख रुपयांपेक्षा अधिक | 1,12,500 रुपये + 30 टक्के (एकूण उत्पन्नातून 10 लाख रुपये वजा करून) |
कर चुकवेगिरीला आळा
आयकर विवरणपत्र भरणाऱ्याना वेतन, बँकांचे व्याज तसेच म्युच्युअल फंड आणि अन्य विक्रीतून मिळणारा भांडवली नफा याची माहिती भरलेले विवरणपत्र मिळणार आहे. त्यामुळे करचुकवेगिरीला आळा बसणार असल्याचे सीतारामन यांनी स्पष्ट केले.
एका वर्षात एक कोटींपेक्षा जास्त कॅश बँकेतून काढल्यास त्यावर 2 टक्के टीडीएस लागणार आहे. 45 लाखांपर्यंत घर खरेदी करणाऱ्या लोकांना दीड लाख रुपयांची सूट देण्यात येणार. तसेच गृह कर्जावरील व्याजदरात मिळणारी सूट 2 लाखांहून 3.5 लाखांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. त्याचसोबत इलेक्ट्रीक कार खरेदी करणाऱ्यांनाही करात विशेष सूट देण्यात आली आहे.
कर्ज देणाऱ्या कंपन्यांवर आरबीआयचं नियंत्रण राहणार आहे अशी माहिती निर्मला सीतारामन यांनी दिली दरम्यान गेल्या 5 वर्षात प्रत्यक्ष करात सरकारच्या नीतीमुळे वाढ झाली. 250 कोटी वार्षिक उलाढाल असलेल्या कंपन्यांसाठी कॉर्पोरेट टॅक्स 25 टक्के होता, आता या स्लॅबमध्ये 400 कोटी वार्षिक उलाढाल असलेल्या कंपन्यांचाही समावेश करण्यात येत आहे. यामध्ये 99.3 टक्के कंपन्यांचा समावेश आहे. ई-वाहने तयार करण्याचं आपल्याला जागतिक हब करण्यावर भर देत आहोत. या वाहनांवर 12 ऐवजी 5 टक्के जीएसटी लावला जाईल असं सरकारकडून सांगण्यात आलं आहे.