६.५ लाख टन डाळ आयात करणार

डाळींच्या वाढत्या किमतीचा मुकाबला करण्यासाठी ६.५ लाख टन डाळींची आयात करण्याचा निर्णय गुरुवारी सरकारने घेतला. ही डाळींची अशा प्रकारची सर्वांत मोठी आयात असेल.

नवी दिल्ली : डाळींच्या वाढत्या किमतीचा मुकाबला करण्यासाठी ६.५ लाख टन डाळींची आयात करण्याचा निर्णय गुरुवारी सरकारने घेतला. ही डाळींची अशा प्रकारची सर्वांत मोठी आयात असेल. याशिवाय मोझांबिकसारख्या आफ्रिकी देशात शेती भाडेपट्ट्याने घेऊन डाळींचे पीक काढण्याच्या प्रस्तावरही सरकार विचार करीत आहे.
खाद्य ग्राहक प्रकरणांशी संबंधित मंत्रालयाने सर्व राज्यांना डाळ १२0 रुपये प्रतिकिलोपेक्षा अधिक दराने विकली जाऊ नये यासाठी आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना आखण्यास सांगितले आहे. याशिवाय आयात केलेली डाळ बंदरावर उतरवून घेताना खास नजर ठेवण्यास जहाज मंत्रालयाला सांगण्यात आले आहे. डाळी बंदरावर उतरवून घेऊन त्यांची साठेबाजी केली जाण्याची शक्यता पाहून सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
ग्राहक प्रकरणांचे सचिव हेम पांडे यांनी सांगितले की, सरकारने तीन लाख टन हिरवा मूग, २ लाख टन मटर, १ लाख टन लाल मूग आणि २0-२0 हजार टन चणा व उडीद डाळीच्या आयातीची परवानगी दिली आहे. याबाबत लवकरच म्यानमार आणि मोझांबिकचा दौरा करणार आहोत. मोझांबिकमध्ये जमीन भाडेपट्ट्याने घेऊन तेथे डाळींचे पीक घेण्यासाठी विचार सुरू आहे.
गेल्या बुधवारी केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी वाढत्या महागाईवर विचार करण्यासाठी उच्चस्तरीय बैठक घेतली. या बैठकीनंतर हे निर्णय घेण्यात आले. सरकारद्वारे एवढे प्रयत्न करूनही आॅगस्टपर्यंत टोमॅटोच्या किमती वाढलेल्याच राहण्याची शक्यता
आहे. दक्षिण भारतातील अनेक राज्यांत दुष्काळी परिस्थिती असल्याने टोमॅटोचे उत्पादन घटले आहे. त्यामुळेच टोमॅटोचे भाव भडकले आहेत. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)

डाळींचे भाव भडकण्याची कारणे गुप्तचर संस्था शोधणार
डाळींच्या सतत वाढत चाललेल्या किमती पाहून सरकारने गुप्तचर ब्युरो (आयबी) आणि महसूल गुप्तचर महासंचालनालय (डीआरआय)सह केंद्रीय सुरक्षा संस्थांना या प्रकरणात व्यापाऱ्यांचे कटकारस्थान आहे काय? हे शोधून काढण्याचे आदेश दिले आहेत.
गेल्या काही दिवसांत डाळींचे भाव झपाट्याने वाढत आहेत. उडीद डाळीचे भाव २00 रुपयांच्या आसपास पोहोचले आहेत. डाळींचे भाव वाढू नयेत म्हणून सरकारने अनेक उपाय योजले आहेत, असे असूनही डाळींचे भाव वाढतच आहेत. ही कृत्रिम तेजी येऊ नये यासाठीच आता गुप्तचरांची मदत घेण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
या मुद्द्यावर ग्राहक प्रकरणांच्या विभागाचे सचिव हेम पांडे यांनी
महसूल गुप्तचर विभाग (डीआरआय), आयकर, ई.डी. व आय.बी.च्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन सविस्तर चर्चा केली. त्यांनी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली सरकारच्या अधिकाऱ्यांशी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे चर्चाही केली. साठेबाजांवर अंकुश लावण्यासाठी सावध राहण्याचा आदेश त्यांनी दिला.

डाळींवर ठेवणार नजर
बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना पांडे म्हणाले की, आम्ही सर्वांना सावध राहून डाळींच्या किमती वाढू नयेत याची काळजी घेण्यास सांगितले आहे. त्याचबरोबर संबंधित अधिकाऱ्यांना आयात केल्या जात असलेल्या डाळींवरही नजर ठेवण्यास सांगण्यात आले आहे. आयात करण्यात आलेल्या डाळी योग्य त्या ठिकाणी जातात की नाही हे तपासण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.

नासाडी नको : देशात काही भागात टोमॅटो ८0 रुपये प्रतिकिलो भावाने विकले जात आहेत. पांडे म्हणाले की, टोमॅटो आणि अन्य काही भाज्यांची भाववाढ ही हंगामी असली तरीही या किमती कृत्रिमरीत्या वाढू नयेत आणि वाहतूक करताना त्यांची नासाडी होऊ नये याची काळजी घेण्यास राज्यांना सांगितले आहे. ते म्हणाले की, दिल्लीप्रमाणे मुंबईतही सवलतीच्या दराने डाळी विकण्याचा पर्याय शोधण्याचा आदेश महाराष्ट्राच्या अन्न सचिवांना देण्यात आला आहे. त्यासाठी आम्ही पुढील चार महिने उपलब्ध साठ्यातून डाळींचा पुरवठा करू. सध्या सरकारकडे ४८ हजार टन डाळींचा साठा आहे.